Shiv Sena Supreme Court Hearing: धनुष्यबाण कुणाचा? सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद; शिंदे गटासमोर आता मोठं आव्हान

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. शिंदे गटाच्या आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेली पक्षाची मान्यता या मुद्द्यांवर न्यायालयात युक्तिवाद झाला.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली.

‘कोर्टाने स्वतः अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा’

ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. अध्यक्षांकडे प्रकरण पाठवून बराच काळ उलटला असून यामुळे पक्षांतराच्या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाला विलंब झाल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकते, असा दावा कामत यांनी केला. यासाठी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील राजेंद्र सिंग राणा प्रकरणाचा दाखला दिला. संबंधित प्रकरणात परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने थेट अपात्रतेचा निर्णय दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

धनुष्यबाण चिन्हाचा मुद्दाही चर्चेत

ठाकरे गटाने केवळ आमदारांच्या अपात्रतेपुरताच युक्तिवाद मर्यादित ठेवला नाही. शिंदे गटाला मिळालेल्या ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या निर्णयाशीही अपात्रतेचा संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला.

निवडणूक आयोगाने पक्षातील विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले होते. मात्र, जर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटातील आमदारांच्या पक्षांतराबाबत वेगळा निष्कर्ष काढला, तर त्या निर्णयाचे परिणाम निवडणूक आयोगाच्या आदेशावरही होऊ शकतात, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला.

‘पक्षांतराच्या दिवसापासून अपात्रता लागू मानावी’

देवदत्त कामत यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. पक्षांतर सिद्ध झाल्यास संबंधित आमदाराने ज्या दिवशी पक्षांतर केले, त्याच दिवसापासून त्याचे सदस्यत्व गमावले असल्याची कायदेशीर घोषणा करता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या मते, प्रत्यक्ष परिणाम किंवा त्यानंतरची राजकीय परिस्थिती पूर्ववत करणे कठीण असले तरी न्यायालय संबंधित अपात्रता कोणत्या तारखेपासून लागू झाली, याबाबत स्पष्ट कायदेशीर घोषणा करू शकते.

खंडपीठानेही उपस्थित केला महत्त्वाचा प्रश्न

कामत यांच्या युक्तिवादादरम्यान खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्ष किंवा संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याच्या प्रक्रियेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर सर्व संबंधित पक्ष न्यायालयासमोर उपस्थित असून त्यांचा बचाव ऐकून घेता येईल, असे कामत यांनी स्पष्ट केले.

अध्यक्षांनी निर्णय देण्यास विलंब केल्यामुळे यापूर्वीही ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयात यावे लागल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यामुळे आता पुन्हा हे प्रकरण अध्यक्षांकडे पाठवण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयानेच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

आता शिंदे गटाच्या युक्तिवादाकडे लक्ष

ठाकरे गटाकडून झालेल्या युक्तिवादानंतर आता शिंदे गटाच्या वकिलांकडून कोणते मुद्दे मांडले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिंदे गटाच्या वतीने महेश जेठमलानी युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी शिवसेना शिंदे गटाचीच असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या राजकीय दाव्यांपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात मांडले जाणारे कायदेशीर मुद्दे आणि त्यावरील न्यायालयाचा निष्कर्ष अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.

दोन याचिकांवर अंतिम सुनावणी

शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे.

त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांचा निकाल केवळ दोन गटांच्या राजकीय भवितव्यापुरता मर्यादित राहणार नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण वादाकडे कोणत्या कायदेशीर चौकटीतून पाहते आणि अंतिम निर्णय काय येतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.