Shiv Sena Party Symbol Case : निवडणूक आयोगाने आधीच निकाल ठरवला, शिंदेंना लाभ…; कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद, कोर्टात नेमकं काय घडलं?
नवी दिल्ली : एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विधिमंडळ गटात पडलेली फूट कालांतराने त्या पक्षाची संघटना आणि प्राथमिक सदस्यत्वापर्यंत पोहोचू शकते का, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, 12 ऑगस्ट रोजी विचार केला. भारताचे सरन्यायाधीश (प्रभारी) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि त्यांना ‘धनुष्य-बाण’ हे पक्षचिन्ह बहाल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी सुरू असताना हे निरीक्षण करण्यात आले.
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, राजकीय पक्षात फूट पडली आहे का, याची तपासणी करणे आवश्यक असले, तरी अशी फूट विधिमंडळ पक्षात निर्माण होऊन ती कालांतराने “संघटना आणि प्राथमिक सदस्यत्वापर्यंत पोहोचू शकते”. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट म्हणजे राजकीय पक्षात पडलेली फूट, असे मानले जाऊ शकत नाही. त्यांनी ‘सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव’ या प्रकरणातील घटनापीठाचा निकाल आणि ‘निवडणूक चिन्हे (राखीव ठेवणे आणि वाटप) आदेशा’तील परिच्छेद 15 यांचा आधार घेतला. मात्र, न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “घटनापीठाचे असे म्हणणे आहे की, प्रस्तावित फूट ही केवळ विधिमंडळ पक्षातील फुटीपुरती मर्यादित असू शकत नाही. परंतु, विधिमंडळ पक्षात फूट पडण्यास सुरुवात होऊन त्याचे पडसाद नंतर पक्षसंघटना आणि प्राथमिक सदस्यत्वामध्ये उमटले. तर त्याचा विचार केला जाऊ शकत नाही, असेही घटनापीठ म्हणत नाही. ही फूट एका मोठ्या फुटीचे केंद्रबिंदू असू शकते.”
न्यायाधीशांनी हेही नमूद केले की, राजकीय पक्ष केवळ पदाधिकाऱ्यांचे बनलेले नसतात आणि प्राथमिक सदस्यत्व हे संघटनात्मक रचनेचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. परिणामी खंडपीठाने आणखी एक प्रश्न उपस्थित केला: पक्षात फूट पडल्याचे निश्चित करण्यासाठीची वस्तुस्थिती, परिच्छेद 15 लागू केल्याच्या तारखेलाच गोठवली पाहिजे, की चिन्हाच्या वादावर अंतिम निर्णय देण्यापूर्वी निवडणूक आयोग त्यानंतरच्या घडामोडींचा विचार करू शकतो. सिब्बल यांनी मान्य केले की राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतो. परंतु त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आयोगाने अधिकारक्षेत्र स्वीकारण्यासाठी राजकीय पक्षात प्रथमदर्शनी फूट पडलेली असणे आवश्यक आहे.
सरन्यायाधीशांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, जर उपलब्ध पुराव्यांवरून किमान अधिकारक्षेत्राचे अस्तित्व सिद्ध होत असेल. तर हा मुद्दा अधिकारक्षेत्राच्या संपूर्ण अभावाऐवजी अधिकारक्षेत्राच्या चुकीच्या वापराशी संबंधित असू शकतो. राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्यासाठी 19 जुलै 2022 रोजी निवडणूक आयोगासमोर (ECI) नेमकी कोणती सामग्री उपलब्ध होती. हाच मुख्य प्रश्न आहे, असे प्रतिपादन सिबल यांनी केले. या चर्चेदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी टिप्पणी केली की, आपण एका “जिवंत लोकशाही”शी संबंधित बाबी हाताळत आहोत, ही गोष्ट न्यायालय विसरू शकत नाही. “अगदी बरोबर. ती किती लोकशाहीवादी आहे हे मला माहीत नाही, पण आपण नक्कीच एका ‘आकांक्षी भारतात’ (aspirational India) जगत आहोत,” असे सिब्बल यांनी उत्तर दिले. याप्रकरणी गुरुवार, 13 ऑगस्ट रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.