रिक्षाच्या मुद्द्यावरून संजय राऊत आणि परिवहन मंत्री आमनेसामने; आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण, प्रताप सरनाईक ‘सामना’त चर्चेसाठी जाणार?

मुंबई: महाराष्ट्रातील बाईक टॅक्सीच्या मुद्द्यावरून संजय राऊत आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आमनेसामने आले आहेत. रॅपिडोला परवानगी दिल्याने रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर परिणाम होईल, असा आक्षेप राऊतांनी घेतला असून सरकारमधील काही मंत्र्यांचे कंपन्यांशी आर्थिक संबंध असल्याचा आरोप केला.

या आरोपांना उत्तर देताना सरनाईकांनी पुरावे सादर करण्याचे आव्हान दिले. बाईक टॅक्सीमुळे तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळू शकतात, मात्र रिक्षाचालकांचे हितही सुरक्षित ठेवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राऊतांनी रिक्षाचालक संघर्ष समितीसोबत भेटीची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावर सरनाईकांनी ‘सामना’ कार्यालयात येऊन चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे रॅपिडोचा वाद आता प्रत्यक्ष चर्चेच्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे.

प्रताप सरनाईकांचे संजय राऊतांना पत्र 

विषय : रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांबाबत आपल्या पत्रासंदर्भात…

मा. संजयजी,

जय महाराष्ट्र!

आपले दिनांक २३ ऑगस्ट २०२६ रोजीचे पत्र प्राप्त झाले. महाराष्ट्रातील रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांबाबत आपण दाखविलेली अचानकची आस्था वाचून आनंद झाला. रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांवर आवाज उठविण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले रिक्षाचालक आणि त्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी आम्हाला नेहमी भेटतात. मात्र, आपण थेट पत्राच्या माध्यमातून त्यांची बाजू मांडलीत, याचे स्वागतच केले पाहिजे. आपण आपल्या पत्रात 'रॅपिडो'च्या माध्यमातून बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे हजारो रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर संकट येईल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. ही चिंता रास्त आहे की नाही, यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र, बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून हजारो मराठी तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, हेही आपण विसरू नये.

रॅपिडोचे नाव घेताना आपल्या पत्रातील राजकीय 'स्पीड' काहीसा जास्तच वाढलेला दिसतो. आपण म्हणता की, रॅपिडोशी काही मंत्र्यांचे आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंध आहेत. तसेच काही कार्यक्रमांना या कंपनीकडून प्रायोजकत्व दिल्याचाही उल्लेख आपण केला आहे. हे आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे त्यांना केवळ राजकीय रंग देण्याऐवजी त्यासंबंधी ठोस कागदपत्रे, पुरावे आणि तथ्ये आपण सादर करावीत. कारण परिवहन विभागात निर्णय 'कोणाचा ओळखीचा कोण?' यावर नव्हे, तर नियम, कायदा आणि प्रवाशांच्या हिताच्या आधारावर घेतले जातात. आपल्या पत्रातील आणखी एक मु‌द्दा विशेष लक्षवेधी आहे. आपण म्हटले आहे की, महाराष्ट्राचे सध्याचे उपमुख्यमंत्री यांचा मूळ व्यवसाय 'रिक्षाचालक' असल्याने रिक्षाचालकांची रोजीरोटी हिरावून घेणे योग्य नाही. या संदर्भात एक नम्रपणे नमूद करावेसे वाटते-रिक्षाचालक मुख्यमंत्री होऊ शकतो, परिवहन मंत्री होऊ शकतो. त्यामुळे रिक्षाचालकांच्या हितासाठी निर्णय घेताना आवश्यक असलेली संवेदनशीलता आमच्या मनात निश्चितच आहे.

रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांबाबत आम्हाला कुणाच्याही प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. या सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत आणि पुढेही घेतले जातील. आपण 'रॅपिडो'चा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे एवढे स्पष्ट करू इच्छितो की, रॅपिडो असो किंवा कोणतीही अन्य कंपनी-सरकारपेक्षा मोठे कोणीही नाही. कोणत्याही कंपनीला नियमांपेक्षा वरचे स्थान दिले जाणार नाही. त्याचबरोबर बदलत्या वाहतूक व्यवस्थेपासून महाराष्ट्राला दूर ठेवणेही शक्य नाही. आज मोबाईलवरून टॅक्सी बुक करणारा प्रवासी उ‌द्या बाईक टॅक्सी बुक करेल. मात्र, त्याचवेळी पारंपरिक रिक्षाचालकाचा रोजगार सुरक्षित ठेवणे, त्याला सामाजिक सुरक्षा देणे आणि त्याच्या व्यवसायाला सक्षम करणे, हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे. ही दोन्ही चाके एकाच वेळी चालवावी लागणार आहेत.

आपण रिक्षाचालक संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळासोबत भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांचे स्वागत आहे. आपण ज्येष्ठ आहात. त्यामुळे आपण सांगितल्याप्रमाणे वेळ आणि ठिकाण ठरवूया. अगदी 'दै. सामना'चे कार्यालयदेखील चालेल. मात्र, एक विनंती-रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करताना राजकीय 'हॉर्न' थोडा कमी आणि वस्तुस्थितीचा 'मीटर' थोडा जास्त वापरूया. आपण नाशिक ते मंत्रालय असा रिक्षाचालकांचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख केला आहे. आंदोलन हा लोकशाहीचा अधिकार आहे. मात्र, आंदोलनाला परवानगी नाकारली असेल, तर त्यामागची प्रशासकीय कारणेदेखील तपासणे आवश्यक आहे. रस्त्यावरची वाहतूक आणि 'लोकशाहीची वाहतूक' दोन्ही सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.

आपण रिक्षाचालकांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे, त्याबद्दल पुन्हा एकदा स्वागत. मात्र, रिक्षाचालकांच्या नावावरून राजकारण करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रत्यक्ष प्रश्नांवर आपण आणि आम्ही एकत्र बसून मार्ग काढणे अधिक उपयुक्त ठरेल. शेवटी एवढेच रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांवर सरकारचा 'मीटर' बंद नाही आणि कोणत्याही कंपनीसाठी तो 'फ्री'ही नाही. नियम सर्वासाठी समान आहेत आणि रिक्षाचालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी परिवहन विभाग कटिबद्ध आहे.

प्रति,

आपल्या भेटीची अपेक्षा. जय महाराष्ट्र !