मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी पाणी आणि वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला आहे. जरांगेंच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. जरांगेंनी उपचार नाकारल्याचे समजल्यावर आपल्याला धक्का बसल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी आमरण उपोषणाची भूमिका घेतली होती. मात्र, प्रकृतीचा विचार करून नंतर पाणी घेण्यास आणि वैद्यकीय उपचार स्वीकारण्यास त्यांनी संमती दिली होती. सरकारकडून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, आठ दिवस उलटूनही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, असा दावा करत जरांगे पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी पाणी आणि उपचार घेण्यास नकार दिल्याने त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
'मला धक्का बसला'
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांच्या निर्णयावर बोलताना सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत नसल्याचे स्पष्ट केले. आरक्षणासंदर्भातील विविध कायदेशीर बाबी तपासून पुढील प्रक्रिया केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.विखे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारला असा निर्णय घ्यायचा आहे जो भविष्यात न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकेल. त्यामुळे घाईने कोणतीही पावले न उचलता कायदेशीर बाजू तपासली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी आपण स्वतः जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती, अशी माहितीही विखे पाटील यांनी दिली. मात्र, त्यानंतर जरांगेंनी उपचार घेण्यास नकार दिल्याचे समोर आल्याने आपल्याला धक्का बसल्याचे त्यांनी सांगितले. जरांगेंनी अशा प्रकारे प्रकृती धोक्यात घालणारे पाऊल उचलू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
गरज पडल्यास पुन्हा भेट घेणार
जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीचा विचार करून त्यांच्याशी पुन्हा चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. गरज पडल्यास आपण आणि संबंधित अधिकारी पुन्हा त्यांची भेट घेऊ, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रक्रियेकडे आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. शिंदे समितीचाही मराठवाड्यात दौरा सुरू झाला असून, या दौऱ्यातून आरक्षणाशी संबंधित काही महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
'ओबीसींच्या हक्काला धक्का लागणार नाही'
या मुद्द्यावरून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबतही मोठी चर्चा सुरू आहे. यावर विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल आणि त्यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का दिला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेबाबत बोलताना विखे पाटील यांनी ते ज्येष्ठ नेते असून त्यांच्याबद्दल आपल्याला आदर असल्याचे नमूद केले. कोणत्याही समाजाच्या किंवा अन्य आरक्षणाच्या हक्कावर परिणाम न होऊ देता कायदेशीर चौकटीत निर्णय घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.