Devendra Fadnavis and Manoj jarange: कुणबी प्रमाणपत्र रद्द होताच जरांगे सरकारवर ताशेरे ओढले; फडणवीसांनी सर्वच सांगितले, "जाणीवपूर्वक कोणी.."
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत राज्य सरकारविरोधात जोरदार एल्गार पुकारला आहे. कुणबी नोंदी, जात वैधता प्रमाणपत्रे आणि मराठा समाजावर होणाऱ्या कथित अन्यायावरून त्यांनी सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतरच कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला.
कुणबी जातप्रमाणपत्रे अवैध ठरवून ती रद्द करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील प्रचंड संतापले आहेत. त्यांनी आज अंतरवाली सराटीत पत्रकार परिषद घेत सरकारमधील अनेक नेत्यांना, मंत्र्यांना खरीखोटी सुनावली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटलं की, जात पडताळणी समितीचे कामकाज हे सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) आखून दिलेल्या नियमानुसार चालते. त्यामध्ये राज्य सरकार कुठलाही हस्तक्षेप करत नाही. तसेच कुणबी प्रमाणपत्र का रद्द झालेत यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "ते काय बोलले मी ऐकले नाही… प्रमाणपत्र ह्याच सरकारनं देणं सुरु झालं होतं… नियम सर्वौच्च न्यायालयाने दिले आहेत त्यात जात पडताळणी करत आहेत. नॉन कुणबी देखील रिजेक्ट होतात. जाणीवपूर्वक कोणी करतं आहे हे योग्य नाही. 10-12 टक्के हा रेट असतोच. आक्षेप असेल तर बघण्यात येईल. वरिष्ठ अधिकारी असतील ते बघतील. यात अपीलची देखील तरतूद आहे. भाजपच्या अनेक नगरसेवक सदस्यांचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहेत. ही ज्युडिशिअल प्रोसेस आहेत. कोणतेही मंत्री असं करणार नाही. कोणाला वाटत असेल अन्याय झालाय तर अपीलची तरतूद आहेत.महाराष्ट्रात जीएसटी रद्द झाला तेव्हा मनोरंजन कर रद्द केला होता. इथे जितके पण चित्रपट येतात ते मनोरंजन टॅक्स फ्री आहेत."
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.