Maharashtra Government: समान नागरी कायद्यावर फडणवीसांचा मास्टर प्लॅन? नागपूर अधिवेशनात विधेयकाचे संकेत

महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात UCC विधेयक मांडण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, हा निर्णय सात सदस्यीय समितीचा अंतिम अहवाल मिळाल्यानंतरच पुढे नेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

राज्य सरकारने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीवर महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून विधेयकाच्या पुढील प्रक्रियेला वेग दिला जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

समान नागरी कायदा म्हणजे विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि कौटुंबिक कायद्यांसारख्या विषयांवर सर्व नागरिकांसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट लागू करण्याची संकल्पना. सध्या विविध धार्मिक समुदायांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. UCC लागू करण्याच्या चर्चेत या मुद्द्यालाच विशेष महत्त्व दिले जात आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख करत UCC च्या दिशेने पुढे जाण्याची सरकारची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली. समितीचा अहवाल मिळताच आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही नुकत्याच मुंबईतील कार्यक्रमात महत्त्वाचे विधान केले होते. त्यांनी भाजप आणि एनडीएच्या सत्तेतील सर्व २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. महाराष्ट्रातील सरकारच्या हालचालींकडे त्यामुळे आता राष्ट्रीय पातळीवरही लक्ष लागले आहे. 

राज्यात UCC बाबत चर्चा सुरू असताना समितीचा अहवाल हा पुढील टप्प्यातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानला जात आहे. अहवालात कोणत्या शिफारसी असतील, कोणत्या बाबींमध्ये बदल सुचवले जातील आणि विधेयकाचे अंतिम स्वरूप कसे असेल, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक प्रत्यक्षात मांडले जाते का, समितीचा अहवाल कधी येतो आणि त्यानंतर सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.