आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर

आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. तर उद्या १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री सीतारामन २०२२-२३ वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ८ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर राष्ट्रीय सांख्यिकीनुसार, विकास दर ९.२ टक्के इतका असू शकतो.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची स्थिती तसेच विकासाला गती देण्यासाठी सुधारणांचा तपशील देण्यात आला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत उत्पादनात ७.३ टक्के घट झाली आहे. दरम्यान, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पुरवठ्याच्या बाजूच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करते. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वर यांचे हे पहिले आर्थिक सर्वेक्षण आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात अहवालातील मुद्दे

९०० पानांचा आर्थिक अहवाल ४१३ पानांवर.

आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ८ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज.

२०२२-२३ मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर ९.२ टक्क्यांनी असणार.

कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचे सर्वेक्षण अहवालात नमूद.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय?

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे, गेल्या एक वर्षातील आर्थिक गोष्टींचा लेखी तपशील. तसेच आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या जीडीपीचा अंदाज ठरवला जातो. वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या भविष्यासाठी सूचना दिल्या जातात. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या नेतृत्वात आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार केला जात असून अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये हा आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.