‘एक व्यक्ती , एक घर’; गृहनिर्माण धोरणात बदल होण्याची शक्यता

केंद्रात तसेच राज्यात गृहयोजनेअंतर्गत घरांची मागणी पूर्ण होण्यासाठी एक व्यक्ती, एकच घर असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करणार आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास या योजनेतून एका व्यक्तीला एक घर मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी कोट्यातून एकदा घर मिळल्यावर पुन्हा त्याच व्यक्तीला ज्यातील कोणत्याही योजनेत अर्ज सादर करता येणार नाही.

आता लवकरच सरकारी कोट्यातून एक व्यक्ती, एकच घर लागू होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आले आहे.

सरकारी कोट्यातून मिळणारी घर लाटली जात असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर असा निर्णय घेणार असल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने एकच घर द्यावे असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिले.

या आदेशाचे पालन करत गृहनिर्माण विभागावर सोपण्यात आली असून एक व्यक्ती, एक घर राबविणारे असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

ज्यांना घरांची खरोखरं गरज असताना त्यांना आतापर्यंत या योजनेचा लाभ झाला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.