UPI GST: MDR चा भार त्यात आता 18 टक्के GST चा धक्का? व्यापारी चिंतेत; NPCI चा मोठा खुलासा

UPI GST

नुकत्याच UPI Payment वरून झालेल्या MDR च्या निर्णयावरून व्यापारीवर्ग संतप्त झाला होता. कारण MDR हे 2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर आकरण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क आहे. 2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक व्यवहारावर 0.4 टक्के दराने MDR आकारला जातो. NPCI च्या नियमांनुसार, एमडीआर शुल्काची कमाल मर्यादा 300 रुपये आहे. एकंदरीत व्यवहार लाखोंच्या रकमेत जरी असले तरी त्यावर आकारण्यात येणारे एमडीआर 300 रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. मुळात एमडीआर व्यापरांकडून आकरण्यात येणार आहे. यामुळे काही ठिकणी पेट्रोल पंप मालकांनी 2000 व त्यावरील रुपयांच्या व्यवहारासाठी रोख रक्कमच स्वीकारली जाईल असा इशारा दिलेला. मात्र यात 18 टक्के GST ची दरवाढ होणार असल्याची बातमी समोर येत आहे.

MDR वरही आकारण्यात येणार 18% जीएसटी

व्यापाऱ्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक MDR शुल्कावर 18% GST आकारला जाणार आहे. म्हणजेच, आता व्यापाऱ्याला 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारावर 0.4% MDR आणि त्या MDR वर 18% GST भरावा लागेल. हा GST संपूर्ण व्यवहाराच्या रकमेवर नसून, केवळ MDR च्या रकमेवर लागेल.उदाहरण समजून घेऊया: जर 3000 रुपयांचा UPI व्यवहार झाला, तर त्यावर 0.4% नुसार 12 रुपये MDR लागेल. आणि या 12 रुपयांवर 18% GST म्हणजे 2.16 रुपये. म्हणजेच 3000 रुपयांच्या व्यवहारावर व्यापाऱ्याला एकूण 14.16 रुपये अतिरिक्त खर्च येईल.

 

छोट्या व्यापरांना एमडीआर शुल्कातून मुक्ती?

NPCI च्या नियमानुसार, जर व्यापाऱ्याची UPI मधून होणारी मासिक कमाई 1 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर MDR लागू होत नाही.उदाहरण घ्यायचं झालं तर: समजा एका व्यापाऱ्याची महिन्याची UPI कमाई 85 हजार रुपये आहे, त्यात 7 ते 8 व्यवहार हे 2500-3000 रुपयांचे जरी असले, तरीही एकूण कमाई 1 लाखांच्या आत असल्याने त्याला MDR भरावा लागणार नाही.म्हणजेच, व्यवहार 2000 पेक्षा कमी असो किंवा जास्त, जोपर्यंत महिन्याची एकूण कमाई 1 लाखांपेक्षा कमी आहे, तोपर्यंत MDR आणि त्यावरील GST मधून व्यापाऱ्याला पूर्ण सूट असेल

NPCI ने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, देशातील बहुतेक व्यापाऱ्यांवर MDR आणि त्यावरील GST चा कोणताही भार पडत नाही. देशातील जवळपास 96 टक्के व्यापाऱ्यांचे सरासरी UPI व्यवहार हे 2000 रुपयांच्या मर्यादेत होतात. हे व्यवहार MDR च्या कक्षेबाहेर असल्याने 96 टक्के व्यापाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत नाही.उर्वरित 4 टक्के व्यापारी हे मोठ्या व्यवसायिक वर्गात मोडतात, जिथे हजारो रुपयांचे UPI व्यवहार होतात. NPCI च्या मते, MDR वरील GST हा व्यापाऱ्यांसाठी अतिरिक्त बोजा नाही, कारण ही GST रक्कम व्यापारी त्यांच्या विक्रीवरील GST मधून वजा करून घेऊ शकतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार येणार नाही.

जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.

Home
Photo
Webstory
Videos
Exit mobile version