Train Delay Compensation : रेल्वे उशीरा आली अन् एका मुलीचं ‘डॉक्टर’ होण्याचं स्वप्न भंगल; 8 वर्षांनंतर रेल्वेला बसला 9.10 लाखांचा दणका

Train Delay Compensation: उत्तर प्रदेशातील एका 'नीट' (NEET) विद्यार्थिनीने रेल्वेच्या हलगर्जीपणाविरुद्ध पुकारलेला लढा अखेर यशस्वी झाला आहे. तब्बल 8 वर्षांच्या कायदेशीर संघर्षानंतर ग्राहक आयोगाने रेल्वेला दोषी ठरवत विद्यार्थिनीला 9.10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. रेल्वेने ही रक्कम वेळेत न दिल्यास त्यांना 12 टक्के व्याजासह दंड भरावा लागणार आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?
हे प्रकरण 2018 मधील आहे. उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील समृद्धी नावाची विद्यार्थिनी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (NEET) देण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. तिचे परीक्षा केंद्र लखनौमध्ये होते. तिने बस्ती येथून 'इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन'चे तिकीट काढले होते, जी सकाळी 11:00 वाजता लखनौला पोहोचणे अपेक्षित होते. मात्र, ही ट्रेन 2.5 तास उशिराने पोहोचली. रिपोर्टिंग वेळेनुसार तिला दुपारी 12:30 पर्यंत केंद्रावर पोहोचणे आवश्यक होते, परंतु ट्रेनच्या विलंबामुळे तिची परीक्षा चुकली आणि तिचे संपूर्ण वर्ष वाया गेले.

रेल्वेने मान्य केली चूक; ग्राहक आयोगाचा दणका
परीक्षेचे वर्ष वाया गेल्याने समृद्धीने वकील प्रभाकर मिश्रा यांच्यामार्फत ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली आणि 20 लाख रुपयांच्या भरपाईचा दावा ठोकला. रेल्वे मंत्रालयाला नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर रेल्वेने ट्रेन उशिरा धावल्याची कबुली दिली, मात्र विलंबाचे ठोस कारण त्यांना सांगता आले नाही. अखेर ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश अरमानजीत वर्मा आणि सदस्य अजय प्रकाश सिंह यांनी रेल्वेला सेवेत कमतरता (Deficiency in Service) ठेवल्याबद्दल दोषी ठरवले.

विद्यार्थ्यांसाठी हा निकाल का महत्त्वाचा?
हे प्रकरण केवळ एका विद्यार्थिनीचा विजय नाही, तर JEE, NEET, UPSC, SSC किंवा बँकिंग परीक्षांची तयारी करणाऱ्या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांसाठी एक उदाहरण आहे. सरकारी यंत्रणेच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास त्यांना दाद मागण्याचा अधिकार आहे, हे या निकालाने अधोरेखित केले आहे.

हेही वाचा – Biologist Test Ganga Water: पिंक म्हणजे शुद्ध, पण गंगेचं पाणी… 'रिव्हर मॉन्स्टर' फेम जेरेमी वेड यांच्या टेस्टचा निकाल पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल

कोणत्याही सरकारी विभागाच्या चुकीमुळे नुकसान झाल्यास प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रश्न विचारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. सेवेत कमतरता किंवा वेळेवर सेवा न मिळाल्यास या कायद्याच्या कलम 2(11) अंतर्गत खटला दाखल करता येतो. अशा प्रकरणांत तिकीट, विलंबाचे प्रमाणपत्र, हॉल तिकीट, सीसीटीव्ही फुटेज किंवा प्लॅटफॉर्मवरील घोषणांचे रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून वापरता येते.

आवाज उठवण्याचा योग्य मार्ग
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, संताप व्यक्त करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यापेक्षा किंवा सोशल मीडियावर केवळ निषेध करण्यापेक्षा कायदेशीर मार्गाने लढा दिल्यास न्याय निश्चित मिळतो. माहिती अधिकार (RTI) वापरून विलंबाचे कारण विचारणे हा न्यायालयात प्रबळ पुरावा ठरू शकतो.