Construction Workers: बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांमध्ये मोठे बदल; शिक्षणापासून पेन्शनपर्यंत मिळणार अधिक लाभ

महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी राज्य सरकारने कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून, आर्थिक सहाय्याच्या रकमेत वाढ करण्याबरोबरच शिक्षण, निवृत्तीनंतरचा आधार आणि महिला कामगारांसाठीच्या सुविधांनाही अधिक बळ देण्यात आले आहे. या बदलांची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.

सुधारित योजनांमध्ये कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. इयत्ता 9 वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला 20 हजार रुपये, तर इयत्ता 11 वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी 25 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. ही मदत कामगाराच्या पहिल्या दोन मुलांपुरती मर्यादित असेल.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही सरकारने मोठी तरतूद केली आहे. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी 1 लाख रुपये, तर अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी 60 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. परदेशात पदव्युत्तर पदवी किंवा पीएच.डी.चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम शुल्काची संपूर्ण रक्कम शासन थेट संबंधित विद्यापीठाकडे जमा करणार आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या नियमानुसार प्रवास, विमा आणि इतर आवश्यक भत्त्यांचाही लाभ विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सैनिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण वार्षिक शुल्क शासन भरणार आहे. इतर अनुदानित आणि विनाअनुदानित सैनिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 10 हजार रुपयांची मदत मिळेल. तसेच इयत्ता 1 ली ते 8 वीमध्ये शिकणाऱ्या पहिल्या दोन मुलांना शैक्षणिक साहित्याचा संच मोफत दिला जाणार आहे.

कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीनेही लाभांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 3.50 लाख रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास 6.50 लाख रुपये आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 2 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.

निवृत्तीनंतर उत्पन्नाचा आधार मिळावा यासाठी पेन्शन योजनेत बदल करण्यात आले आहेत. 60 वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि मंडळाकडे सलग किमान 10 वर्षे नोंद असलेल्या कामगारांना पेन्शन मिळणार आहे. नोंदणीचा कालावधी 10 वर्षे असल्यास वर्षाला 6 हजार रुपये, 15 वर्षे पूर्ण झाल्यास 9 हजार रुपये आणि 20 वर्षे पूर्ण झालेल्या कामगारांना वर्षाला 12 हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत.

महिला बांधकाम कामगारांसाठीही प्रसूती सहाय्य योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली आहे. पहिल्या दोन अपत्यांच्या जन्मासाठी नैसर्गिक किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती झाल्यास 25 हजार रुपयांचे एकरकमी सहाय्य दिले जाणार आहे. या रकमेतून माता आणि नवजात बाळाच्या आरोग्याशी संबंधित खर्च भागविण्यास मदत होणार आहे.

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 च्या तरतुदींशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या सुधारित योजनांमुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.