Chandrashekhar Bawankule On Mahayuti : जिल्ह्यातील निधीवाटपाचा तिढा सुटला, तर महायुतीचा निधी वाटपाट फॉर्मुला ठरला; बावनकुळेंनी सगळं सांगितलं
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सत्ताधारी महायुतीतील समन्वय समितीची बैठक पार पडली. महायुती समन्वय समितीच्या बैठकीत महायुतीतील अंतर्गत वादावर सखोल चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. तसेच समन्वय समितीच्या बैठकीत राज्यातील रखडलेली महामंडळ आणि जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन निधीचा आढावा घेतला. यावेळी ज्या जिल्ह्यांमध्ये निधी वरून महायुतीतील पक्षात मतभेद उद्धभवतील तिकडे आयुक्तांन मार्फत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे समोर आले आहे.
तरीही मतभेद मिटले नाही तरच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत सोडवण्यात येईल, तरी देखील तोडगा न निघाल्यास समन्वय समितीच्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार घेतले जातील अशा कडक सूचना स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सर्व प्रमुख नेत्यांना दिल्या आहेत. या बैठकीनंतर महामंडळासाठी अजून एक ते दोन बैठका होण्याची शक्यता असून पुढील 15 दिवसात महामंडळ वाटपावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती भाजपचे नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. तर वारंवार सूचना देऊनही स्थानिक स्तरावर महायुतीत धुसफूस असल्याने स्वतः मुख्यमंत्री यांनी सर्व नेत्यांना केल्या सूचना दिल्या आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "आमची आज बैठक झाली. येणाऱ्या जिल्हापरिषद विधानपरिषद सहकार खात्याच्या ज्या ज्या निवडणुका आहेत त्या महायुतीत लढण्याचे एकमत झाले आहे. जरी लोकल निवडणुका असतील तरी एकत्र लढल्या जातील. राज्यातील 170 महामंडळ 650 अधिक सद्य आहेत त्यावर तातडीने नियुक्त्या करा. आम्ही फॉर्म्युला ठरविला आहे त्याचे असेसमेंट करा असे एकमत झाले. जिल्हा स्तरीय आणि तालुका समित्या, निधी अशा सगळ्या चर्चा झाल्या. या सगळ्या चर्चाध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी समन्वयक आणखी मजबूत व्हावा योजना समाजापर्यंत पोहचवावा असे चर्चा. पालकमंत्र्यांनी आमदारांनी महायुतीचा फॉर्म्युला पाळायचा. माध्यमात अंतर्गत वादावर एकमेकांवर टीका करणार नाही यावर ही बोलणे झाले. आम्ही 2024 मध्ये आम्ही एकत्र बसायचो आणि यश मिळाल तसेच पुढे मिळेल. संकल्पनामा आणि जाहीरनामा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला."
निधी वाटपाट फॉर्मुला ठरला, 30 टक्के निधी पालकमंत्र्यांना
70 टक्के निधी हा विधिमंडळ सदस्यांना दिला जाणार 30 टक्के निधी पालकमंत्र्यांना दिला जाणार आणि ते समन्वयकांनी वाटतील. आता सर्व जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री आहे. अंतर्गत वादाने जाणीवपूर्वक वातावरण खराब करण्यात येत आहे त्यांना सूचना देण्यात आले आहे. महायुतीच्या नेत्याबाबत कोणीही टिका करणार नाही. जिल्हा शाळेमध्ये आम्ही मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करत आहे. पालकमंत्री डीपीडीसी चा फंड देऊन काम करत आहे. एक वर्षात होणार नाही पण पुढच्या काळात आम्ही शाळा नीट करू. जास्त पट संख्येच्या शाळा आहे त्या आम्ही टकेल करणार.
15 दिवसांत महामंडळ वाटपावर अंतिम शिक्कामोर्तब
मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना सुचना दिल्या आहेत. 30 वर्षाच्या वरचे विद्यार्थी याबाबत तिथे प्रश्न निर्माण झाले आहे आदिवासी मंत्री यांनी सगळ्या गोष्टी मांडल्या आहेत. राहुल गांधी यांना खरी परिस्थिती माहीत नाही त्यांना कळेल तेव्हा असे ट्वीट करणार नाही. आज अशी कोणतीच चर्चा झाली नाही. आजच्या बैठकीत आम्हाला उद्भवलेले प्रश्न आम्ही वरिष्ठ नेत्यांकडे मांडले. महायुतीच्या समन्वयक समितीची बैठक प्रत्येक दोन महिन्यांनी वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थित होणार. पुढील 15 दिवसांत महामंडळ वाटपावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. तसेच नेतृत्वबदल कोणतेही चर्चा नहाई विरोधक हे नेतृत्व बदलाची अफवा पसरवत आहे. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असले तर काही चालणार नाही.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.