Maharashtra Housing Society: मोठी बातमी! सोसायटीच्या मेंटेनन्सवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो फ्लॅटधारकांवर होणार थेट परिणाम
महाराष्ट्र: महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मेंटेनन्स शुल्क आणि थकबाकीवरील व्याज यावरून अनेकदा वाद निर्माण होत असतात. अशा वादांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत नियमांमध्ये बदल केला आहे. नव्या तरतुदींमुळे आता मेंटेनन्स शुल्क उशिरा भरल्यास आकारण्यात येणाऱ्या व्याजाच्या दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. या बदलाचा परिणाम राज्यातील लाखो गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅटधारकांवर होणार आहे.
व्याजदरात मोठी कपात
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६ लागू झाल्यानंतर थकबाकीवरील कमाल व्याजदर २१ टक्क्यांवरून १२ टक्के प्रतिवर्ष इतका करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे कोणतीही गृहनिर्माण संस्था जुन्या नियमांनुसार अधिक व्याज आकारू शकणार नाही. या निर्णयामुळे थकबाकीदार सदस्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जुन्या ठरावांचे पुनरावलोकन आवश्यक
अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी पूर्वीच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये मंजूर केलेल्या ठरावांनुसार अजूनही जास्त व्याज आकारण्याची पद्धत सुरू ठेवली आहे. मात्र, नवीन नियम लागू झाल्यानंतर अशा ठरावांचे कायदेशीर महत्त्व कमी झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक संस्थेने आपल्या विद्यमान नियमांचे पुनरावलोकन करून ते नवीन कायद्याशी सुसंगत करणे आवश्यक ठरणार आहे.
वाद कमी होण्यास मदत
फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार मेंटेनन्स आकारणी, उशिरा शुल्क भरल्यास दंड आणि व्याज यांसारख्या मुद्द्यांवरून सोसायट्यांमध्ये अनेकदा मतभेद निर्माण होतात. नवीन नियमांमुळे अशा वादांमध्ये घट होण्याची शक्यता असून, पारदर्शक पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्यास मदत होईल.
कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय
कायद्यानुसार गृहनिर्माण संस्थेची सर्वसाधारण सभा ही महत्त्वाची असली, तरी तिचे निर्णय संबंधित कायदे, शासकीय नियम आणि नोंदणीकृत उपविधींच्या अधीन राहूनच घ्यावे लागतात. बहुमताने घेतलेला निर्णय हा कायद्यापेक्षा मोठा नसतो. त्यामुळे नवीन सुधारित नियमांशी विसंगत असलेले जुने ठराव भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण करू शकतात.
सदस्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुधारित नियमांची अंमलबजावणी तातडीने करणे आवश्यक आहे. तसेच सदस्यांनीही आपल्याकडून आकारले जाणारे व्याज आणि मेंटेनन्सचे नियम नवीन कायद्याशी सुसंगत आहेत का, याची खात्री करून घ्यावी. यामुळे भविष्यातील वाद आणि न्यायालयीन प्रक्रियेपासून बचाव होऊ शकतो. नवीन नियमामुळे सोसायटी प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, तसेच सदस्य आणि व्यवस्थापन यांच्यातील अनावश्यक वाद कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.