Maharashtra Government: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; 7 दिवसांपेक्षा जास्त फाईल प्रलंबित ठेवली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये फाईल्स दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असताना महाराष्ट्र सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, कोणतीही शासकीय फाईल संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे सामान्यतः सात कार्यदिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहता कामा नये. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. 

हायकोर्टच्या निरीक्षणानंतर शासनाचा निर्णय

शासकीय कामकाजातील विलंबाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवल्यानंतर शासनाने हा निर्णय अधिक कडकपणे लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागप्रमुखांनी प्रलंबित फाईल्सचा नियमित आढावा घ्यावा आणि विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

कोणत्या फाईलसाठी किती मुदत?

नव्या निर्देशांनुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या फाईल्ससाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

सामान्य फाईल सात कार्यदिवसांच्या आत निकाली काढावी.

तातडीची फाईल शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत हाताळावी.

अत्यावश्यक फाईल चार दिवसांच्या आत पूर्ण करावी.

दुसऱ्या विभागाचा संदर्भ आवश्यक नसलेल्या प्रकरणांवर 45 दिवसांत निर्णय घ्यावा.

अन्य विभागाशी समन्वय आवश्यक असलेल्या प्रकरणांवर कमाल तीन महिन्यांत अंतिम निर्णय घ्यावा

कायद्यातील तरतुदींची आठवण

हा निर्णय महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील कलम 10(1) च्या तरतुदींवर आधारित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने आपले काम दक्षतेने आणि शक्य तितक्या वेगाने पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. 

जाणूनबुजून विलंब केल्यास कारवाई

फाईल्स मुद्दाम प्रलंबित ठेवणे किंवा शासकीय कामात निष्काळजीपणा दाखवणे हे कर्तव्यच्युती मानले जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात नोंद करण्यापासून ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापर्यंतची तरतूद आहे. 

नागरिकांनाही होणार फायदा?

शासनाच्या मते, या निर्णयामुळे मंत्रालय आणि विविध शासकीय कार्यालयांतील कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल. नागरिकांच्या अर्ज, प्रस्ताव आणि इतर प्रशासकीय कामांमध्ये होणारा विलंब कमी करण्याचा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. आता सर्व विभागांना या कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्याच्या अंमलबजावणीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमित देखरेख ठेवली जाणार आहे.