India US Tariff Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा, पण भारतासाठी ‘अग्निपरीक्षा’; ‘ही’ अट मान्य केल्यानंतरच मिळणार संपूर्ण दिलासा

वॉशिंग्टन: भारत आणि अमेरिकेदरम्यान सोमवारी झालेल्या ऐतिहासिक ‘ट्रेड डील’मुळे (Trade Deal) दोन्ही देशांमधील संबंधांना नवी दिशा मिळाली आहे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची घोषणा करत भारताकडून येणाऱ्या सामानावर दिलासादायक निर्णय घेतले आहेत. मात्र, या गोड बातमीसोबतच अमेरिकेने भारतासमोर एक अवघड ‘अट’ देखील ठेवली आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत भारत रशियाकडून होणारी तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवत नाही, तोपर्यंत भारतावर लावलेला अतिरिक्त टॅरिफ हटवला जाणार नाही. थोडक्यात काय, तर अमेरिकेची भूमिका “एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने अडवून धरायचे” अशीच काहीशी दिसून येत आहे.

आकडेवारीच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, अमेरिकेने भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरचा ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ (Reciprocal Tariff) 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. वरकरणी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात भारतावर एकूण 50 टक्के टॅरिफचा बोजा होता. आता 18 टक्के टॅरिफ झाल्यामुळे सात टक्क्यांची घट झाली आहे, म्हणजेच आजही भारतीय सामानावर तब्बल 43 टक्के टॅरिफ लागू आहे. त्यामुळे, जोपर्यंत रशियाचा मुद्दा सुटत नाही, तोपर्यंत भारतीय व्यापाऱ्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे.

व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्याने केलेल्या दाव्यानुसार, अमेरिकेचा उद्देश केवळ रशियाकडून होणारी तेल खरेदी कमी करणे हा नसून, ती पूर्णपणे शून्यावर आणणे हा आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक राजकारणात रशियाची कोंडी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे आणि त्यात भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

हेही वाचा: Ajit Pawar Dashkriya Vidhi : ‘अजितदादांचा दशक्रिया विधी होणार नाही…’; भाऊ श्रीनिवास पवार यांनी सांगितलं यामागचं कारण

अमेरिकेने भारतावर जो अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावला होता, तो केवळ भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करतो म्हणून लावला गेला होता. आता ही खरेदी थांबली, तरच हा अतिरिक्त कर पूर्णपणे माघारी घेतला जाईल, असे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी असाही दावा केला आहे की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याच्या दिशेने याआधीच सकारात्मक पावले उचलली आहेत. “भारत केवळ तेल खरेदी कमी करणार नाही, तर ती पूर्णपणे बंद करेल,” असा विश्वास अमेरिकन प्रशासनाला वाटत आहे. जर भारताने ही अट मान्य केली आणि रशियाकडून तेल आयात शून्यावर आणली, तरच भविष्यात अमेरिका भारतावरील जाचक अटी आणि उरलेला अतिरिक्त टॅरिफ काढण्याचा विचार करेल.

ही ट्रेड डील भारतासाठी एकाच वेळी संधी आणि आव्हान दोन्ही घेऊन आली आहे. एकीकडे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना कर सवलत मिळत आहे, तर दुसरीकडे रशियासारख्या जुन्या मित्रराष्ट्राशी असलेले व्यापारी संबंध तोडण्याचा दबाव वाढत आहे. त्यामुळे आता भारत सरकार आपल्या उर्जा गरजा आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी यांचा मेळ कसा घालते, यावरच या ट्रेड डीलचे खरे यश अवलंबून असेल.

हेही वाचा: Pune Traffic Rule: भर चौकात पोलिसांकडून होईल ‘खास सत्कार’; पुण्यात ड्रंक अँड ड्राइव्ह करणाऱ्यांना आता थेट ‘पब्लिसिटी’ मिळणार, नेमकं काय होणार वाचा सविस्तर