EPFO Major Rule Change: 12 वर्षांनी EPFO चा मोठा निर्णय; निवृत्तीनंतर मिळणार बक्कळ पेन्शन, पण सध्या खिशाला लागणार कात्री?
नवी दिल्ली: काळ बदलला, महागाई वाढली आणि राहणीमानाचा स्तरही उंचावला; मात्र नोकरदारांच्या सामाजिक सुरक्षेचे कवच असलेल्या पीएफ (PF) कपातीचे गणित गेल्या 12 वर्षांपासून 15,000 रुपयांच्या एकाच जागी थबकले होते. अखेर, या साचलेपणाला छेद देण्याची तयारी केंद्र सरकारने पूर्ण केली आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) नियमात तब्बल एका तपानंतर आमूलाग्र बदल होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, पीएफ कपातीसाठीची अनिवार्य वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून थेट 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. पुढील महिन्यात होणाऱ्या 'केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या' बैठकीत या प्रस्तावावर मोहोर उमटण्याची चिन्हे असून, याचे थेट पडसाद कोट्यवधी नोकरदारांच्या बँक खात्यावर उमटणार आहेत.
ईपीएफओने शेवटचा मोठा बदल 2014 मध्ये केला होता, जेव्हा वेतन मर्यादा 6,500 रुपयांवरून 15,000 रुपये करण्यात आली होती. गेल्या दशकभरात महागाईने आभाळाला गवसणी घातली असली, तरी पीएफ योगदानाचा आधार मात्र स्थिर राहिला. यामुळे मध्यम-उत्पन्न गटातील अनेक कामगार सामाजिक सुरक्षेच्या पूर्ण लाभांपासून वंचित राहिले होते. 'काळाची पावले ओळखून' उचलले जाणारे हे पाऊल खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकते. या निर्णयामुळे केवळ पीएफ खात्यात जमा होणारी रक्कमच वाढणार नाही, तर निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनची चिंताही मिटण्यास मदत होईल.
वेतन मर्यादेतील या वाढीचा सर्वात तात्काळ आणि दृश्य परिणाम म्हणजे नोकरदारांच्या 'हातात येणाऱ्या पगारावर' होणारी कपात. सध्या ज्यांचा मूळ पगार 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या पगारातून कंपनी अनिवार्यपणे केवळ 1,800 रुपये (15,000 चे 12 टक्के) पीएफ कापून घेते. मात्र, नवीन नियमानुसार ही कपात 3,000 रुपयांपर्यंत (25,000 चे 12 टक्के) जाऊ शकते. म्हणजेच, सध्या हातात येणारा पगार थोडा कमी वाटू शकतो. पण, म्हणतात ना 'अल्प काळ सोसलेला त्रास दीर्घकालीन सुखाचा पाया असतो', तसेच काहीसे हे गणित आहे.
या बदलाचा खरा आणि मोठा फायदा सेवानिवृत्तीच्या वेळी लक्षात येईल. पीएफचे वैशिष्ट्य असे की, जेवढे योगदान कर्मचारी देतो, तितकीच रक्कम कंपनीलाही द्यावी लागते. वेतन मर्यादा वाढल्याने कंपनीचा वाटाही वाढेल आणि त्यातील एक मोठा हिस्सा 'कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत' (EPS) जमा होईल. यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनच्या रकमेत घसघशीत वाढ होणार आहे. 'थेंबे थेंबे तळे साचे' या उक्तीप्रमाणे, दरमहा होणारी ही जास्तीची कपात भविष्यात एक अवाढव्य असा आर्थिक आधार (PF Corpus) तयार करेल, जो म्हातारपणाची काठी म्हणून काम करेल.
खासगी क्षेत्रातील विशेषतः कमी आणि मध्यम पगार असलेल्या वर्गासाठी हा निर्णय सामाजिक सुरक्षेचे एक मजबूत कवच ठरणार आहे. या बदलामुळे अधिक कर्मचारी ईपीएफच्या कक्षेत येतील आणि सरकारी योजनांचे लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचतील. आगामी बैठकीकडे आता संपूर्ण देशातील नोकरदारांचे डोळे लागून राहिले आहेत. जरी सध्याच्या वाढत्या महागाईत हातात येणारा पगार कमी होणे काहीसे जिकिरीचे वाटत असले, तरी सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्यासाठी ही 'सक्तीची बचत' एक वरदानच ठरेल, असे मत आर्थिक तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.