Election Duty: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची लगबग सुरू असताना प्रशासनाच्या कारभारातील गंभीर गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. निवडणूक कामासाठी गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली असली, तरी या नोटिसांमध्ये दोन मयत शिक्षकांची नावे आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या डेटा व्यवस्थापनावर आणि पडताळणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी जिल्हा परिषद शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक ड्युटी लावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी महापालिका निवडणुकांमध्ये सहसा इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा वापर केला जात असे. मात्र यंदा मोठ्या संख्येने शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी जुंपण्यात आले असून, त्यात दोन मयत शिक्षकांनाही नोटिसा पाठवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना जिल्हा परिषद शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी अमोल एरंडे यांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित शिक्षकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती यापूर्वीच प्रशासनाला देण्यात आली होती, असे सांगत त्यांनी हा प्रकार निव्वळ हलगर्जीपणाचा असल्याचे म्हटले आहे. “मयत शिक्षकांना ‘हजर राहा’ म्हणून नोटीस देणे म्हणजे प्रशासन किती बेफिकीर आहे, याचे जिवंत उदाहरण आहे,” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
याचबरोबर निवडणूक केंद्राध्यक्ष व इतर जबाबदाऱ्या देताना अनुभव आणि वरिष्ठतेचा विचार न केल्याचा आरोपही शिक्षक संघटनांनी केला आहे. कमी अनुभव असलेल्या शिक्षकांना केंद्राध्यक्षपद देण्यात आले, तर अनेक ज्येष्ठ शिक्षकांना दुय्यम जबाबदाऱ्या देण्यात आल्याने असंतोष वाढला आहे. दोन शिक्षक असलेल्या शाळांनाही ड्युटी लावण्यात आल्यामुळे काही शाळा बंद ठेवण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, BLO (बुथ लेव्हल ऑफिसर) म्हणून वर्षभर काम करणाऱ्या शिक्षकांनाही पुन्हा महापालिका निवडणुकीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. काही शिक्षकांच्या बदल्या होऊनही त्यांना जुन्या शाळांच्या नावावर आदेश मिळाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. “इतकी आधुनिक तंत्रज्ञान व्यवस्था असतानाही डेटामध्ये एवढ्या चुका कशा होतात?” असा सवाल शिक्षकांकडून केला जात आहे.
या प्रकरणावर निवडणूक प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. निवडणूक अधिकारी विकास नवाळे यांनी सांगितले की, मनपा निवडणुकीसाठी सुमारे आठ हजार कर्मचाऱ्यांचा डेटा जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झाला होता. गैरहजर कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, मृत शिक्षकांची माहिती अधिकृतरीत्या प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांच्या नावावरही नोटिसा गेल्या, असा दावा त्यांनी केला.
तरीही, या घटनेमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी योग्य पडताळणी आणि समन्वयाची मागणी शिक्षक संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.