Bhu Aadhar: जमिनीचही येणार ‘आधारकार्ड’! 14 अंकी भू आधारमुळे नकाशा, सातबारा, नोंदणी अन् कोर्ट केसची माहिती मिळणार एका क्लिकवर

भारतातील जमीन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रत्येक जमीन तुकड्याला १४ अंकी युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) म्हणजेच ‘भू आधार’ देण्याची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे जमिनीशी संबंधित विविध नोंदी एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जोडल्या जाणार असून नागरिकांना अनेक कामे घरबसल्या करणे सोपे होणार आहे. 

केंद्र सरकार हा उपक्रम डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) अंतर्गत राबवत आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशभरातील जमीन नोंदींचे आधुनिकीकरण करून त्या अधिक अचूक, पारदर्शक आणि ऑनलाइन उपलब्ध करणे. यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठी नव्या टप्प्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. 

भू आधार हा प्रत्येक जमीन तुकड्याचा स्वतंत्र डिजिटल ओळख क्रमांक असेल. हा क्रमांक संबंधित जमिनीच्या भौगोलिक स्थानावर आधारित तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे एकाच जमिनीच्या नोंदींमध्ये गोंधळ होण्याची शक्यता कमी होईल आणि प्रत्येक भूखंडाची स्वतंत्र ओळख निर्माण होईल.

या प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे जमिनीशी संबंधित महत्त्वाची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकते. भविष्यात सातबारा, फेरफार नोंदी, जमीन नकाशा, नोंदणीची माहिती, महसूल अभिलेख तसेच त्या जमिनीशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची माहितीही एकाच डिजिटल प्रणालीत पाहता येण्याची सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीपूर्वी पडताळणी अधिक सोपी होईल.

सरकारच्या माहितीनुसार, अनेक राज्यांमध्ये ULPIN प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू असून कोट्यवधी जमीन तुकड्यांना हा क्रमांक देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये महसूल विभागाच्या डिजिटल नोंदींशी ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने जोडली जात आहे. 

भू आधार प्रणालीमुळे जमीन व्यवहारांमधील फसवणूक कमी करण्यास मदत होऊ शकते. बनावट कागदपत्रे तयार करणे, एकाच जमिनीची अनेकदा विक्री करणे किंवा सीमावाद निर्माण होण्याच्या घटनांवर आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय बँक कर्ज, सरकारी योजना आणि जमीन पडताळणीची प्रक्रिया अधिक जलद होऊ शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, भू आधार हा जमिनीच्या मालकीचा पुरावा नसून त्या विशिष्ट भूखंडाची डिजिटल ओळख आहे. अंतिम मालकीचे हक्क संबंधित राज्याच्या महसूल नोंदींवरच आधारित राहतील. मात्र, डिजिटल पडताळणीची सुविधा उपलब्ध झाल्याने नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पद्धतीने जमीन व्यवहार करता येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.