Baramati: 7 लाखांची डील, 5 लाख घेताच गेम ओव्हर! जीम-झुंबा क्लास प्रकरणात पोलीस हवालदार ACBच्या जाळ्यात

बारामती: बारामती शहर पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस हवालदाराला जीम आणि झुंबा क्लासवर कारवाई न करण्याच्या बदल्यात लाखोंची लाच मागितल्याच्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहात अटक केली आहे. पाच लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारत असतानाच ACBच्या पथकाने सापळा रचून आरोपीला पकडल्याने पोलीस विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. 

या प्रकरणातील आरोपी पोलीस हवालदाराचे नाव महेश उगले असून तो बारामती शहर पोलीस ठाण्यात कार्यरत होता. एका महिला व्यावसायिकाने चालवलेल्या जीम आणि झुंबा क्लासविरोधात आलेल्या तक्रारीच्या संदर्भात कारवाई टाळण्यासाठी त्याने मोठ्या रकमेची मागणी केल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला तब्बल 7 लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे तपासात समोर आले आहे. 

लाच मागितल्यानंतर संबंधित महिलेने कोणताही तडजोडीचा मार्ग न स्वीकारता थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. त्यानंतर ACBने तक्रारीची पडताळणी केली. प्राथमिक तपासातलाच मागितल्यानंतर संबंधित महिलेने कोणताही तडजोडीचा मार्ग न स्वीकारता थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. त्यानंतर ACBने तक्रारीची पडताळणी केली. प्राथमिक तपासात लाच मागितल्याच्या आरोपाला आधार मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे व्यवहाराची वेळ निश्चित करण्यात आली आणि आरोपीला पाच लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. 

या कारवाईनंतर आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. लाच मागण्यामागे आणखी कोणी सहभागी होते का, तसेच या प्रकरणात इतर कोणाची भूमिका आहे का, याचाही तपास ACBकडून केला जात आहे. 

या घटनेनंतर बारामतीत पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने नागरिकांमध्येही संताप व्यक्त केला जात आहे. सार्वजनिक विश्वास टिकवण्यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक स्तरावर उमटत आहे.

दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. कोणताही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी कामाच्या बदल्यात पैशांची मागणी करत असल्यास घाबरून न जाता तात्काळ ACBशी संपर्क साधावा, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. अशा तक्रारींमुळे भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यास मदत होते आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करणे शक्य होते, असेही विभागाने म्हटले आहे.