न्यायालयात ईडी आणि मलिकांच्या वकिलांचा काय आहे युक्तिवाद?

राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली. आठ तास चौकशीनंतर मलिकांना ईडीने अटक केली. त्यानंतर नवाब मलिक पीएमएलए न्यायालयात हजर झाले. यावेळी ईडीने नवाब मलिक यांच्या १४ दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली आहे.

पीएमएलए न्यायालयात ईडीकडून अतिरिक्त महाअधिवक्ता अनिल सिंह यांनी युक्तीवाद केला.

हसीना पारकर यांनी मलिक यांना ५५ लाखांत मालमत्ता विकली.

मलिक आणि हसीना पारकर यांच्यात आर्थिक संबंध.

मलिकांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे पुरावे.

सलीम पटेल १९९३ बॉम्बस्फोटातील आरोपी.

नवाब मलिक यांनी गोवावाला मालमत्तासाठी ५५ लाख रुपये दिले होते.

सलीम पटेल यांच्याकडून मालमत्ता खरेदी केली होती.

५ लाख रोख रक्कम आणि शिल्लक रक्कम चेकद्वारे दिली.

सलीम पटेल नसून सलीम फ्रुट नाव.

सलीम पटेल नावाचे दोन व्यक्ती.

सलीम फ्रुट छोटा शकीलचा हस्तक.

पीएमएलए न्यायालयात ऍड. अमित देसाई यांनी नवाब मलिकांसाठी युक्तीवाद केला.

मलिकांविरोधात ईडीकडे कोणताच पुरावा नाही.

मलिकांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप चुकीचा आहे.

सर्च ऑपेरेशनमध्ये ईडीला काहीच मिळाले नाही.

रिमांडमध्ये सलीम पटेलच्या उल्लेखाबाबत संभ्रम.

चुकीच्या पद्धतीने लिहिला गेला रिमांड.

मलिक देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेले आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न.

मलिक यांचा दाऊद टोळीशी संबंध नाही.

अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या ईडीकडून झालेल्या अटेकवर सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मलिकांविरुद्ध असलेले पुरावे न्यायालयाला पटवून द्यावे लागतील असे वक्तव्य सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी केले आहे.

सरकारी वकील उज्वल निकम म्हणाले, ‘मंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात सकृतदर्शनी काय पुरावा आहे हे न्यायालयाला पटवून द्यावे लागेल. आणि त्या नंतरच न्यायालय ईडी कोठडी द्यायची किंवा नाही याबाबत निर्णय घेईल. अर्थात तपास यंत्रणेने मलिकांविरुद्ध कोणते ठोस पुरावे गोळा केले आहे. त्याच्या आधारावर निर्णय अवलंबून असेल असे विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी सांगितले.’