UPI वर चार्ज नेमका का लावला? ग्राहकांच्या खिशावर काय परिणाम होणार? नीती आयोगानेच स्पष्ट केलं संपूर्ण गणित

UPI म्हणजेच Unified Payments Interface हा आजच्या काळात रोजच्या व्यवहारांचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. चहाच्या टपरीपासून मोठ्या दुकानांपर्यंत आणि ऑनलाइन शॉपिंगपासून बिल भरण्यापर्यंत अनेक व्यवहार UPIच्या माध्यमातून केले जातात. त्यामुळे UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाची चर्चा सुरू होताच सामान्य ग्राहकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नेमका हा चार्ज कोणाला द्यावा लागणार? ग्राहकांच्या खिशातून पैसे जाणार का? आणि हे शुल्क लागू करण्याची गरज काय आहे? 

UPI वर नेमका कोणता चार्ज?

नव्या व्यवस्थेत Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR लागू करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्येक UPI व्यवहारावर हा शुल्क लागू होणार नाही. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा बहुतांश व्यवहारांसाठी 300 रुपये ठेवण्यात आली आहे. 

महत्त्वाची बाब म्हणजे व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवताना हा MDR लागू होणार नाही. त्यामुळे मित्राला, नातेवाईकाला किंवा अन्य व्यक्तीला UPIद्वारे पैसे पाठवणाऱ्या ग्राहकांसाठी या बदलाचा थेट परिणाम होणार नाही. 

मग ग्राहकांकडून पैसे घेतले जाणार का?

सध्या उपलब्ध माहितीनुसार MDR हा व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित शुल्क आहे. सामान्य ग्राहकाकडून UPI पेमेंट करण्यासाठी वेगळा व्यवहार शुल्क घेण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एखाद्या ग्राहकाने 2,500 किंवा 5,000 रुपयांची खरेदी UPIने केली म्हणून त्याच्या बँक खात्यातून स्वतंत्र MDR कापला जाणार नाही. 

मात्र व्यापाऱ्यांनी हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करू नये, याबाबत नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

चार्ज लावण्याची गरज का पडली?

UPIचा वापर गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये UPIवर 24.5 अब्ज व्यवहार झाले आणि त्यांची एकूण किंमत सुमारे 29.8 लाख कोटी रुपये होती. एवढ्या मोठ्या डिजिटल पेमेंट नेटवर्कसाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, फसवणूक रोखण्यासाठीची यंत्रणा आणि सातत्याने होणारे तंत्रज्ञानातील बदल यासाठी मोठा खर्च होतो. 

नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिडी यांनी UPI व्यवस्थेला दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी उत्पन्नाचे स्वतंत्र आणि शाश्वत मॉडेल आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते शुल्क अत्यल्प ठेवणे आणि सामान्य ग्राहकांवर त्याचा थेट भार पडू न देणे महत्त्वाचे आहे. 

छोट्या दुकानदारांना दिलासा

नव्या नियमांमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांना संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे रोजच्या छोट्या UPI व्यवहारांवर मोठा परिणाम होऊ नये, यासाठी काही सूट देण्यात आली आहे. तसेच काही आवश्यक सेवांसाठी वेगळी शुल्करचना ठेवण्यात आली आहे. 

एकूणच, UPI बंद होत नाही किंवा प्रत्येक पेमेंटसाठी ग्राहकांना चार्ज द्यावा लागणार नाही. बदल मुख्यतः मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित आहे. सरकार आणि नीति आयोगाच्या मते या माध्यमातून UPIच्या वाढत्या व्यवस्थेचा आर्थिक भार अधिक शाश्वत पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.