UPI Transactions Rule : यूपीआयवर टॅक्स? तुम्ही जे समजत आहात तसं खरंच घडणार आहे का?

प्रसाद काथे 

भारताने जगाला दिलेली नवी देणगी कोणती असं कुणी विचारलं तर यूपीआय असे निश्चित सांगू शकता. ऑनलाईन व्यवहारातील अग्रणी पद्धत म्हणून यूपीआयने स्थान पटकावले आहेच. मात्र, सध्या देशभरात त्या सेवेला सशुल्क करण्याच्या निर्णयामुळे चर्चा झडत आहेत. या चर्चांना आधार काय आणि तो आधार खरा आहे का ते समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. या लेखात तोच प्रयत्न आहे. 

UPI वरील MDR : नेमका बदल काय आहे? 

UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर सर्वसामान्य UPI वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. UPI वर आता पैसे पाठवण्यासाठी शुल्क द्यावे लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र प्रस्तावित बदलाकडे बारकाईने पाहिले तर हा सर्व प्रकारच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार नसून, ठरावीक व्यापारी व्यवहार सशुल्क होणार आहेत. 

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे MDR अर्थात Merchant Discount Rate हे ग्राहकाकडून थेट आकारले जाणारे व्यवहार शुल्क नाही. केवळ व्यापारी व्यवहाराच्या संपूर्ण पेमेंट इकोसिस्टममधील ते एक शुल्क आहे. त्यामुळे, एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला UPI द्वारे 5,000 रुपये, 50,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम पाठवली, तरी त्या P2P (Person-to-Person) व्यवहारावर प्रस्तावित MDR लागू होणार नाही. 

व्यापाऱ्याला केलेल्या व्यवहारांमध्येही 2,000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांना या प्रस्तावित MDR च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच 2,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेचा व्यापारी UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच MDR शिवाय राहणार आहे. बदलाचा संबंध ठरावीक प्रकारच्या 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांशी आहे. 

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 2,000 रुपयांपर्यंतचे व्यवहार शुल्क मुक्त राहतील. त्यामुळे सुमारे 96 टक्के P2M (Person-to-Merchant) व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही. 

सध्या एका P2M म्हणजे ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यातल्या UPI व्यवहाराची सरासरी रक्कम सुमारे 577 रुपये आहे. म्हणजेच सामान्यतः व्यापाऱ्याला केला जाणारा UPI व्यवहार हा प्रस्तावित 2,000 रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा बराच कमी आहे. त्यामुळे रोजच्या छोट्या-मोठ्या खरेदीसाठी UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या व्यवहारांवर या बदलाचा थेट परिणाम होणार नाही. 

ज्या ठराविक व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल, त्याचे गणित सोपे आहे. उदाहरणार्थ, 3,000 च्या व्यवहारावर 0.4 टक्के म्हणजे 12 रुपये MDR होईल. 5,000 च्या व्यवहारावर 20 रुपये, तर 10 हजाराच्या व्यवहारावर 40 रुपये इतका MDR असेल. 

मात्र MDR ही रक्कम ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे वसूल केली जाणार नाही. ती व्यापाऱ्याला मिळणाऱ्या व्यवहाराच्या रकमेतून वजा केली जाईल. नंतर ती रक्कम पेमेंट इकोसिस्टममधील संबंधित घटकांमध्ये वितरित केली जाईल. त्यामुळे, MDR हा ना कर आहे, ना सरकार किंवा NPCI कडून थेट वसूल केला जाणारे शुल्क. हे शुल्क बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि इतर संबंधित घटकांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण पेमेंट व्यवस्थेतील ही  एक आर्थिक घटक आहे. 

सद्य आर्थिक व्यवस्थेत मोठ्या व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादाही ठेवण्यात आली आहे. MDR वाढत जाऊ नये यासाठी 75,000 रुपयाच्या व्यवहारानंतर ते शुल्क 300 रुपयांवर स्थिर होईल. त्यामुळे, व्यवहाराची रक्कम आणखी वाढली तरी MDR त्या प्रमाणात वाढणार नाही. 

लहान व्यापाऱ्यांसाठी शून्य MDR ची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक ते व्यापारी या श्रेणीत व्यापाऱ्यांना UPI QR द्वारे महिन्याला 1 लाखांपर्यंत मिळणाऱ्या व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही. त्यामुळे छोट्या दुकानदारांवर मोठा अतिरिक्त खर्च येऊ नये, याचीही व्यवस्था प्रस्तावात करण्यात आली आहे. 

काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी 0.4 टक्क्यांऐवजी स्वतंत्र दर ठेवण्यात आले आहेत. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी 0.4 टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार 5 रुपये इतका निश्चित MDR लागू होईल. 

त्याचप्रमाणे म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर आणि डीलर्सशी संबंधित निर्दिष्ट व्यवहारांसाठी 0.02 टक्के MDR, कमाल 300 रुपयांपर्यंत, अशी स्वतंत्र तरतूद आहे. 

UPI व्यवस्थेच्या विस्तारासाठी आणि ती मोठ्या प्रमाणावर सुरू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर MDR चा मुद्दा समोर आला आहे. देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली असताना तिच्यामागील बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि अन्य घटकांच्या खर्चाचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. 

यापूर्वीही सरकारने कमी मूल्याच्या UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदत केली आहे. मार्च 2025 मध्ये सरकारने कमी मूल्याच्या ग्राहक ते व्यापारी यांच्यातील UPI व्यवहारांसाठी 1,500 कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे शून्य MDR असलेली डिजिटल पेमेंट व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर यापूर्वीही झालेला आहे. 

त्यामुळे, प्रस्तावित बदलाकडे ‘UPI वर शुल्क’ या एकाच नजरेतून पाहणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्षात हा बदल म्हणजे सर्व UPI व्यवहारांवर लागू होणारे सार्वत्रिक शुल्क नसून, ठरावीक व्यापारी व्यवहारांपुरते मर्यादित शुल्क आहे. 

सामान्य वापरकर्त्यांसाठी दोन गोष्टी विशेष महत्त्वाच्या आहेत, पहिली 2,000 रुपयापर्यंतचे अनेक व्यवहार आणि शून्य MDR अंतर्गत येणारे व्यवहार शुल्कमुक्तच राहणार आहेत. तसेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठविणाऱ्या P2P UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही. 

UPI च्या वाढत्या वापरामुळे त्यामागील पेमेंट व्यवस्थेचा खर्च कसा भागवायचा आणि त्याचवेळी डिजिटल पेमेंट सर्वसामान्यांसाठी सुलभ व परवडणारे कसे ठेवायचे, हा या बदलामागील मुख्य प्रश्न आहे. प्रस्तावित MDR व्यवस्था याच संतुलनाच्या दृष्टीने तयार करण्यात आली असून, दैनंदिन कमी मूल्याचे UPI व्यवहार आणि P2P व्यवहार यांना त्यापासून मोठ्या प्रमाणात दूर ठेवण्यात आले आहे.