Gold Price Prediction : सोन्याचे दर कमी होणार की वाढतच जाणार? जाणून घ्या माइनिंग रिपोर्टच्या माध्यमातून सोने खरेदीचा पुढचा ट्रेंड
नवी दिल्ली : वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या (WGC) अहवालानुसार 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत सोन्याच्या विक्रमी दरांनी खाणकामाच्या वाढत्या खर्चावर मात केली. यामुळे महागाईचा सततचा दबाव आणि प्रादेशिक भू-राजकीय व्यत्यय असूनही उत्पादकांसाठी अभूतपूर्व नफा (मार्जिन) आणि रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) निर्माण झाला. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत सोन्याच्या उत्पादकांसाठीचा जागतिक सरासरी 'ऑल-इन सस्टेनिंग कॉस्ट' (AISC) हा खर्च तिमाही-दर-तिमाही आधारावर 5 टक्क्यांनी आणि वार्षिक आधारावर 16 टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस 1,785 अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला. सोन्याच्या खाणकाम क्षेत्रासाठी AISC मधील ही सलग 28 वी वार्षिक वाढ ठरली.
अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, वाढती रॉयल्टी देयके ही तिमाहीतील खर्चाचे प्रमुख कारण ठरली. स्पॉट सोन्याच्या किमतींनी ऐतिहासिक उच्चांक गाठला, जानेवारीमध्ये त्या क्षणार्धात प्रति औंस 5,595 अमेरिकी डॉलरवर पोहोचल्या. या महसुलातील वाढीमुळे रॉयल्टी देयकांमध्ये तिमाही-दर-तिमाही 24 टक्के आणि वार्षिक-दर-वार्षिक 85 टक्के वाढ झाली. ज्यामुळे Q1'21 मधील AISC च्या अंदाजे 6 टक्क्यांवरून Q1'26 मध्ये सरासरी ऑपरेशनच्या खर्चाच्या 12 टक्क्यांपर्यंत त्यांचा वाटा दुप्पट झाला. WGC नुसार, वित्तीय धोरणातील बदल आणि पश्चिम आफ्रिकेतील वाढत्या संसाधन राष्ट्रवादामुळे अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये खर्चाचा भार वाढला. घानाने मार्चमध्ये एक स्लायडिंग स्केल रॉयल्टी प्रणाली सुरू केली, जी प्रति औंस 4,500 अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त किमतींसाठी 12 टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. बुर्किना फासोने 2025 मध्ये एक स्लायडिंग प्रणाली सुरू केली, जी प्रति औंस 4 हजार ते 4,500 अमेरिकी डॉलर दरम्यान 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. तर मालीने 2024 मध्ये प्रति औंस 4,100 अमेरिकी डॉलरवर 9.5 टक्क्यांचे उच्च दर लागू केले. परिणामी, बुर्किना फासोमधील आयएएमगोल्डच्या एसाकेन खाणीत रॉयल्टी खर्चात वार्षिक 220 टक्क्यांनी वाढ झाली. जो रोख खर्चाच्या 35 टक्के होता. तर रेझोल्यूट मायनिंगने स्यामा येथील खर्च मार्गदर्शनापेक्षा जास्त वाढवणारा रॉयल्टी हा एक प्रमुख घटक असल्याचे ओळखले.
खर्चातील ही वाढ असूनही सोन्याच्या सरासरी किमती तिमाही-दर-तिमाही 17 टक्क्यांनी आणि वार्षिक-दर-वार्षिक 70 टक्क्यांनी वाढल्या. या किमतीतील वाढीमुळे सरासरी AISC मार्जिन तिमाही-दर-तिमाही 25 टक्क्यांनी आणि वार्षिक-दर-वार्षिक 134 टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस 3,076 अमेरिकी डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले. अहवालात नमूद केले आहे की, खाण कंपन्यांनी संपूर्ण कालावधीत कठोर भांडवली शिस्त राखली आणि लाभांश व शेअर बायबॅकसाठी भरीव रोख प्रवाह वापरला.
"न्यूमॉन्ट कंपनीने 3.1 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक तिमाही फ्री कॅश फ्लो (FCF) निर्माण केल्यानंतर भागधारकांना 2.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर परत केले आहेत आणि अतिरिक्त 6.0 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या शेअर बायबॅक कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे," असे अहवालात म्हटले आहे. "अँग्लो गोल्ड अशांतीने देखील 1.2 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा विक्रमी FCF निर्माण केला आणि निव्वळ कर्जाच्या स्थितीतून निव्वळ रोख स्थितीत प्रवेश केला," असेही अहवालात पुढे म्हटले आहे.
इराण संघर्षामुळे ज्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बंदचा समावेश आहे, पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्याने जागतिक ऊर्जा, मालवाहतूक आणि उपभोग्य वस्तूंच्या खर्चात वाढ झाली. अमेरिकेत डिझेलच्या घाऊक किमती 54 टक्क्यांनी आणि पर्थमध्ये 96 टक्क्यांनी वाढल्या असल्या तरी, मोठे आणि मध्यम उत्पादक हेजिंग, साठा आणि दीर्घकालीन खरेदी करारांमुळे मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षित राहिले. डब्ल्यूजीसीने नमूद केले की, "इराण संघर्ष आणि संबंधित पुरवठा साखळीतील व्यत्यय कायम असल्याने खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यातील बहुतेक तणाव 2026 च्या पहिल्या तिमाहीच्या उत्तरार्धात वाढल्यामुळे, इंधन, मालवाहतूक आणि उपभोग्य वस्तूंच्या खर्चावरील संपूर्ण परिणाम 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नफ्याच्या प्रमाणावर अतिरिक्त दबाव येईल."
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.