Smartphone GST: मोबाईल खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! GST कमी होण्याची शक्यता; स्मार्टफोनच्या किमती घटणार?

नवी दिल्ली : देशभरातील स्मार्टफोन खरेदीदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय लवकरच येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्मार्टफोनवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) सध्याच्या 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चिला जाऊ शकतो. हा निर्णय झाल्यास अनेक लोकप्रिय स्मार्टफोनच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता असून, सणासुदीच्या हंगामात ग्राहकांना त्याचा थेट फायदा मिळू शकतो.

येत्या 12 सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेची 57 वी बैठक होणार असून, या बैठकीचे अध्यक्षपद केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भूषवणार आहेत. या बैठकीत विविध करसंबंधी प्रस्तावांबरोबरच स्मार्टफोनवरील जीएसटी कपातीच्या मागणीवरही चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

गेल्या काही महिन्यांत स्मार्टफोन बाजारात विक्रीचा वेग मंदावल्याचे दिसून आले आहे. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे अनेक कंपन्यांना मोबाईलच्या किंमती वाढवाव्या लागल्या. विशेषतः मेमरी चिपसारख्या महत्त्वाच्या घटकांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने त्याचा थेट परिणाम स्मार्टफोनच्या अंतिम किमतीवर झाला आहे. परिणामी, ग्राहकांच्या खरेदीवर परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मोबाईल उत्पादक कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे जीएसटी दर कमी करण्याची मागणी केली आहे. उद्योगाच्या मते, कराचा दर कमी झाल्यास कंपन्यांना किंमती कमी ठेवणे सोपे जाईल आणि ग्राहकांनाही कमी दरात नवे स्मार्टफोन खरेदी करता येतील.

जर 18 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटी लागू झाला, तर विविध किंमत श्रेणीतील मोबाईल फोन स्वस्त होऊ शकतात. विशेषतः मध्यमवर्गीय ग्राहक आणि प्रथमच स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्यांना या निर्णयाचा अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.

येत्या काही आठवड्यांत गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी यांसारखे सण येणार असल्याने इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होते. अशा वेळी जीएसटीत कपात झाल्यास स्मार्टफोन विक्रीला मोठी चालना मिळू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

दरम्यान, जीएसटी परिषदेने यापूर्वीही काही वस्तूंवरील कररचनेत बदल केले आहेत. त्यामुळे आगामी बैठकीत स्मार्टफोनवरील करात कपात होणार की नाही, याकडे ग्राहकांसह मोबाईल उद्योगाचेही लक्ष लागले आहे. अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.