Supreme Court : हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मामध्ये धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा होईल रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

मंगळवारी 24 मार्च 2026 रोजी अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. म्हणजेच एकदा एखादी व्यक्ती ख्रिस्ती धर्म स्वीकारते आणि सक्रियपणे त्याचे पालन व आचरण करते, तेव्हा तिला अनुसूचित जाती समुदायाचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. याचाच अर्थ असा की, जर हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा तात्काळ गमावला जावू शकतो, असे न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे.

हेही वाचा- IPL 2026: चिन्नास्वामी स्टेडियममधील 11 जागा कायमस्वरूपी राहणार रिकाम्या; RCB ने ‘या’ कारणामुळे घेतला निर्णय
यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 1950 च्या आदेशाच्या कलम 3 मध्ये नमूद केलेल्या धर्मांव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारल्यास, जन्माच्या स्थितीचा विचार न करता, अनुसूचित जातीचा दर्जा तात्काळ गमावला जातो. दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, “एखादी व्यक्ती कलम 3 नुसार अनुसूचित जातीची सदस्य मानली जात नाही, अशा कोणत्याही व्यक्तीला संविधानांतर्गत किंवा संसदेच्या वा राज्य विधानमंडळाच्या कायद्यांतर्गत केलेल्या कोणताही वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण किंवा हक्क मागू शकत नाही किंवा तिला तो प्रदान केला जाऊ शकत नाही. या आदेशाअंतर्गत असलेली बंदी संपूर्ण आहे. कलम 3 मध्ये नमूद केलेल्या धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन आणि आचरण करून एकाच वेळी अनुसूचित जातीच्या सदस्यत्वाचा दावा करू शकत नाही.” तसेच आंध्र प्रदेश विधानसभेनेही मार्च 2023 मध्ये एक ठराव मंजूर केला होता. ज्यामध्ये केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या दलितांनाही एससी दर्जा प्रदान करण्यात यावा.