SC On CJP Protest In Delhi : दिल्लीतील सीजेपी आंदोलन 2.0 वर निर्बंध घालण्यास SC चा नकार; प्रशासनांना दिले ‘हे’ निर्देश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्लीत 5 सप्टेंबर रोजी नियोजित असलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या मोर्चावर निर्बंध घालण्यास नकार दिला. काही अनुचित घडेल असे मानण्यासारखी कोणतीही "प्रबळ कारणे" किंवा "परिस्थिती" नाही, असे निरीक्षण भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालय एका याचिकेवर सुनावणी करत होते. ज्यामध्ये 'सीजेपी'च्या (CJP) प्रस्तावित मोर्चावर 'ब्रिक्स' (BRICS) परिषदेनंतरच निर्बंध घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही परिषद 12-13 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय राजधानीत होणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे अपेक्षित आहे. सर्व पक्षांनी शांततापूर्ण, जबाबदार आणि कायद्यानुसार वागावे, याची त्यांनी खात्री केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

'सीजेपी'चे सह-संयोजक सौरव दास यांनी म्हटले की, एका जनआंदोलनाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला "ओढले" जाणे ही "दुर्दैवी" बाब आहे. "अशा याचिकाकर्त्यांनी (आंदोलनाचा) मार्ग भरकटवू नये, हेच त्यांच्या हिताचे ठरेल," असे त्यांनी 'एक्स' (X) वर लिहिले. सरकारने 25 जुलै रोजी दिलेली आश्वासने पाळण्यात अपयश आल्याच्या निषेधार्थ, 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) 5 सप्टेंबर रोजी इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा शांततापूर्ण मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. एका पत्रकार परिषदेनंतर जारी केलेल्या निवेदनात पक्षाने म्हटले आहे की, या मोर्चाचे नेतृत्व NEET परीक्षेमुळे जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय आणि 20 जुलै रोजी झालेल्या 'संसद चलो' मोर्चादरम्यान कथित पोलीस अत्याचाराला बळी पडलेले लोक करतील.

हेही वाचा : Gold Price Down: सोने-चांदी खरेदीची हीच योग्य वेळ? 6 दिवसांत 4.7 टक्के घट; तज्ज्ञांनी दिला 'हा' महत्त्वाचा सल्ला

"आम्ही 5 सप्टेंबर रोजी इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत एका शांततापूर्ण निषेध मोर्चाची घोषणा करत आहोत. या मोर्चाचे नेतृत्व NEET परीक्षेमुळे जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय आणि पोलीस अत्याचाराला बळी पडलेले लोक करतील, तसेच यात देशभरातील विद्यार्थी आणि तरुण नागरिक सहभागी होतील," असे निवेदनात म्हटले आहे. देशातील तरुणांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात केंद्र सरकार कथितरीत्या अपयशी ठरल्याचा आढावा घेण्यासाठी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. या आश्वासनांमध्ये विद्यार्थी व आंदोलकांवरील गुन्हे (FIR) मागे घेणे किंवा रद्द करणे, तसेच NEET परीक्षेमुळे जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे या गोष्टींचा समावेश होता.