Halal Meat Controversy : प्रवाशांच्या ताटात ‘हलाल मांस’; NHRC ला मिळालेल्या तक्रारीनंतर रेल्वे प्रशासनाला नोटीस, अहवाल सादर करण्याचे दिले निर्देश

Halal Meat Controversy: भारतीय रेल्वेच्या खानपान सेवेत फक्त ‘हलाल मांस’ पुरवले जात असल्याच्या तक्रारीनंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) रेल्वे बोर्डाला नोटीस बजावली आहे. आयोगाने या प्रकरणात दोन आठवड्यांच्या आत संपूर्ण कृती अहवाल (ATR) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईनंतर रेल्वे प्रशासनासमोर महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिले आहेत.

तक्रार नेमकी काय?

एक व्यक्तीने NHRC कडे दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, भारतीय रेल्वेच्या मेनू आणि खानपान सेवांमध्ये फक्त हलाल मांस उपलब्ध करून दिले जाते. तक्रारदाराचा आरोप असा आहे की, हिंदू, शीख आणि अनुसूचित जातींच्या प्रवाशांच्या धार्मिक भावनांचा भंग होतो. तसेच त्या समुदायातील मांस व्यापाऱ्यांना रेल्वेमध्ये पुरवठा करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवले जाते. तक्रारीमध्ये हा मुद्दा मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित असल्याचेही म्हटले आहे.

हेही वाचा  –Delhi Blast Update: दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणात NIA ची कारवाई; दहशदवादी उमरला मदत करणाऱ्या शोएबला अटक

NHRC ने घेतली गंभीर दखल

तक्रारीतील मुद्दे गंभीर असल्याचे लक्षात घेऊन NHRC ने तत्काळ रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली. आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, भारतीय रेल्वेने या प्रकरणात आतापर्यंत कोणती कारवाई केली आहे? खानपान धोरणात ‘हलाल मांस’ विषयी नेमका नियम काय आहे? याबाबतचा तपशीलवार ATR (Action Taken Report) 2 आठवड्यांत सादर करावा.

हेही वाचा – Basketball Player Hitesh Rathi Tragic Death: 16 वर्षीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल खेळाडूचा सरावादरम्यान दुर्दैवी अंत; छातीवर पोल कोसळल्याचा Video Viral

रेल्वेत ‘हलाल’ मांसाबाबत वाद कायम

रेल्वेमध्ये हलाल मांस पुरवले जाते का? या प्रश्नावर पूर्वीही वाद निर्माण झाले होते. IRCTC ने याबाबत ‘हलाल प्रमाणपत्राची कोणतीही अधिकृत आवश्यकता नाही’, असे म्हटले असले तरी, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हलाल मांसच दिले जाते, अशी तक्रारीत मांडणी आहे. या प्रकरणामुळे रेल्वेच्या खानपान व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता NHRC कडून आलेल्या नोटिसीनंतर रेल्वे बोर्डाला या मुद्द्यावर अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. ATR मध्ये रेल्वेने कोणती कारवाई केली आहे, धोरणात कोणते बदल अपेक्षित आहेत, याचा खुलासा होईल.