Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: क्रिप्टोकरन्सीला कायद्याने मालमत्तेचा दर्जा

Madras High Court: भारतातील क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अलीकडील निर्णयामुळे आता क्रिप्टोकरन्सीला भारतीय कायद्यानुसार मालमत्तेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल चलनांच्या वैधतेबाबतचा दीर्घकाळ सुरु असलेला वाद काही प्रमाणात स्पष्ट झाला आहे.

एका गुंतवणूकदाराने वझीरएक्स या लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवर झालेल्या सायबर हल्ल्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या घटनेत गुंतवणूकदाराचे XRP टोकन्स गोठवण्यात आले होते. या प्रकरणावर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, क्रिप्टोकरन्सी ही जरी कायदेशीर चलन नसली, तरी ती ‘मालमत्ता’ म्हणून ओळखली जाऊ शकते.

हेही वाचा: India China Air Link : कोलकात्यातून ग्वांगझोऊकडे पहिली इंडिगो फ्लाइट रवाना; पाच वर्षांनंतर भारत-चीन हवाई मार्ग खुला

न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीत म्हटले की, 'क्रिप्टोकरन्सी ही भौतिक स्वरूपातील मालमत्ता नाही, परंतु तिच्यात मालमत्तेची सर्व तांत्रिक गुणवैशिष्ट्ये आहेत.' म्हणजेच, एखाद्या व्यक्तीकडे ती असू शकते, ती हस्तांतरित करता येते, आणि ती ट्रस्टमध्ये ठेवली जाऊ शकते. त्यामुळे ती भारतीय कायद्याच्या चौकटीत ‘व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता’ म्हणून ग्राह्य धरता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित कंपनीला गोठवलेल्या कॉईन्सचे पुनर्वितरण न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे केवळ गुंतवणूकदारांचे हक्क सुरक्षित राहणार नाहीत, तर डिजिटल संपत्तीबाबतची कायदेशीर स्पष्टता देखील वाढेल.

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा परिणाम भविष्यातील अनेक प्रकरणांवर होऊ शकतो. आतापर्यंत भारतात क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर चलनाचा दर्जा नसला तरी, हा निर्णय क्रिप्टो क्षेत्रातील व्यवहार, कर आकारणी आणि गुंतवणुकींवर सकारात्मक परिणाम करू शकतो.

हेही वाचा: Indian Vehicles Dominate In Foreign Market: परदेशी बाजारपेठेत भारतीय वाहनांचे वर्चस्व; कोणत्या ब्रँडची मागणी सर्वाधिक?
 

आर्थिक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, हा निकाल क्रिप्टोकरन्सीला कायद्याच्या चौकटीत अधिक पारदर्शक बनवेल. सरकारने 2022 मध्ये सादर केलेल्या व्हर्च्युअल डिजिटल अ‍ॅसेट टॅक्सेशन धोरणानंतर आता न्यायालयीन पातळीवरही क्रिप्टो मालमत्तेचे स्थान स्पष्ट झाले आहे.

डिजिटल गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात हा निर्णय एक ऐतिहासिक पाऊल ठरत असून, भविष्यात क्रिप्टो व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग या निकालामुळे मोकळा झाला आहे.