LPG Gas Supply: गॅस सिलिंडरच्या किमती भडकणार? मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतावर LPG टंचाईचे मोठे संकट; तब्बल 3 ते 4 वर्षे पुरवठा विस्कळीत राहण्याची भीती
नवी दिल्ली: मध्यपूर्वेतील वाळवंटात भडकलेल्या युद्धाच्या ज्वाळा आता थेट सामान्य भारतीयांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक भूराजकीय समीकरणे तर बिघडली आहेतच, पण आता भारतावर एलपीजी (LPG) गॅसच्या अभूतपूर्व तुटवड्याचे संकट घोंघावू लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधन आणि गॅस पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत झाल्याने, देशात आगामी काळात गॅस सिलिंडरसाठी मोठी कसरत करावी लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारताची एलपीजीची गरज मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे. मात्र, सध्या या भागात युद्धाचे ढग दाटले असून सागरी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. अमेरिकेने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'त (Strait of Hormuz) नाकेबंदी केल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. त्यातच इस्रायल आणि अमेरिकेच्या कारवायांना प्रत्युत्तर देताना इराणने अनेक ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले आहे. या परस्पर हल्ल्यांमध्ये गॅस उत्पादन आणि साठवणूक प्रकल्पांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, जागतिक पुरवठा साखळीचे कंबरडे मोडले आहे.
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास या संकटाचे गांभीर्य अधिक स्पष्ट होते. भारताच्या एकूण एलपीजी वापरापैकी तब्बल 60 टक्के गरज ही आयातीवर अवलंबून असते. अत्यंत चिंतेची बाब म्हणजे, या एकूण आयातीपैकी 90 टक्के गॅसची सागरी वाहतूक एकट्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून केली जाते.
आता हाच मार्ग युद्धाच्या केंद्रस्थानी आल्याने गॅसची आयात मोठ्या संकटात सापडली आहे. पुरवठ्यासाठी पर्यायी सागरी मार्गांचा विचार जरी केला, तरी एकूण पुरवठ्यात 40 ते 50 टक्क्यांची घट होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. साहजिकच, या तुटवड्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत गॅसच्या दरवाढीच्या स्वरूपात पाहायला मिळत आहे.
या गंभीर परिस्थितीबाबत माहिती देताना एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने चिंताजनक वास्तव समोर आणले आहे.एका वृत्तानुसार, प्रमुख आंतरराष्ट्रीय एलपीजी पुरवठादार कंपन्यांचे कामकाज सध्यातरी ठप्प झाले आहे. इराणने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये नेमके उत्पादन प्रकल्पांचे नुकसान झाले आहे की साठवणूक केंद्रांचे, याबाबत अद्याप पुरेशी स्पष्टता नाही. मात्र, झालेले नुकसान पाहता, हे प्रकल्प पुन्हा उभे करून गॅस पुरवठा पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान तीन ते चार वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लागू शकतो, अशी भीती या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
ही टंचाई तात्पुरती नसून दीर्घकालीन असण्याची शक्यता अधिक असल्याने, सरकारला आता भविष्याचा वेध घेत ठोस पावले उचलणे भाग पडणार आहे. कोरोना महासाथीच्या काळात निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत ज्याप्रमाणे धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या, त्याच धर्तीवर आता या गॅस संकटाचा सामना करण्यासाठी रणनीती आखावी लागेल, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील या उलथापालथीमुळे आगामी काळात भारतीयांना गॅस टंचाई आणि महागाईच्या दुहेरी संकटाला धैर्याने सामोरे जावे लागणार, हे मात्र नक्की!
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.