Farmer Security Bill: शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे मोठे पाऊल; अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 25 लाखांची मदत; संसदेत ऐतिहासिक विधेयक सादर
नवी दिल्ली: 'विकसित भारत 2047' या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बळीराजाला भक्कम सुरक्षा कवच पुरवण्यासाठी राज्यसभेत एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे राज्यसभा खासदार सतनामसिंग संधू यांनी 9 फेब्रुवारी संसदेत तीन महत्त्वपूर्ण खासगी विधेयके मांडली. यामध्ये प्रामुख्याने 'शेतकरी जीवन सुरक्षा व दुर्घटना भरपाई विधेयक 2025' या विधेयकाचा समावेश असून, याद्वारे शेतकऱ्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला 25 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
शेती हा व्यवसाय नसून तो अनेक अनिश्चिततांनी भरलेला एक संघर्ष आहे. या संघर्षात शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य मिळावे, या उद्देशाने संधू यांनी हे विधेयक मांडले आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, शेतीकामादरम्यान शेतकऱ्याचा किंवा शेतमजुराचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या वारसांना थेट 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच, कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 10 लाख रुपये आणि अंशतः अपंगत्वाच्या प्रकरणात एक लाख रुपयांपासून ठरावीक मर्यादेपर्यंत भरपाई देण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांवर कोणत्याही विम्याचा हप्ता (प्रीमियम) भरण्याचा बोजा पडणार नाही.
या विमा योजनेचे आर्थिक गणित मांडताना सतनामसिंग संधू यांनी स्पष्ट केले की, विम्याचा 60 टक्के भार केंद्र सरकार उचलणार असून, उर्वरित 40 टक्के वाटा राज्य सरकारद्वारे अनुदानाच्या स्वरूपात मिळेल. यामुळे देशातील गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकरी, जे अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे विमा संरक्षणापासून वंचित राहतात, त्यांना या योजनेचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी 'राष्ट्रीय कृषी जोखीम विमा प्राधिकरण' (NARIA) या वैधानिक आणि स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्याची मागणीही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
सभागृहात बोलताना संधू यांनी शेती क्षेत्रातील भीषण वास्तवाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, "देशातील बहुतांश लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, कीटकनाशकांची फवारणी, अवजड यंत्रांचा वापर, सर्पदंश, वीज पडणे किंवा पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे दरवर्षी हजारो शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागतो." सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंतप्रधान पीकविमा योजना किंवा सुरक्षा विमा योजना या शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठी मर्यादित ठरत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक सुरक्षेची ही मोठी पोकळी भरून काढण्यासाठी हे विधेयक मैलाचा दगड ठरू शकते.
शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त, संधू यांनी अनिवासी भारतीय आणि शिक्षण क्षेत्रासाठीही दोन विधेयके मांडली. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या कौशल्याचा आणि प्रतिभेचा लाभ देशाच्या विकासासाठी करून घेण्यासाठी 'प्रवासी भारतीय कौशल्य व प्रतिभा प्रोत्साहन विधेयक 2025' आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी 'राष्ट्रीय मानांकन व मान्यता प्राधिकरण विधेयक' मांडण्यात आले. जर या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर ते केवळ शेतकऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवी उभारी देईल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.