Chief Justice Surya Kant: ‘..निलंबन योग्यच! धर्माचे कारण देत मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेशास नकार देणाऱ्या ख्रिश्चन अधिकाऱ्यावर CJI सूर्य कांत यांचे कठोर बोल

Chief Justice Surya Kant Christian Officer Plea: मंदिराच्या गाभाऱ्यात (Sanctum Sanctorum) प्रवेश करण्यास नकार देणाऱ्या एका ख्रिश्चन लष्करी (Military) अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा (Suspension) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी कायम ठेवला. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने (Bench) एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. लष्कर (Army) ही एक संस्था म्हणून धर्मनिरपेक्ष आहे आणि लष्करी शिस्तीशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

CJI सूर्यकांत यांची तीव्र नाराजी
या प्रकरणी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांच्या अशिलाला केवळ एका उल्लंघनासाठी काढून टाकण्यात आले, आणि ते उल्लंघन म्हणजे त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी असलेल्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यास त्यांनी नकार दिला.

या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची (Justice Jaymalya Bagchi) यांच्यासोबतच्या खंडपीठासमोर ते म्हणाले, "या कृतीतून अधिकारी कोणता संदेश देत आहे? त्यांना या गंभीर उल्लंघनासाठी सेवेतून काढून टाकायलाच हवे. लष्करी अधिकाऱ्याने केलेली ही अत्यंत गंभीर प्रकारची शिस्तभंगाची कृती (Disciplinary Action) आहे."

हेही वाचा – Justice Surya Kant : भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) किती पगार मिळतो? जाणून घ्या वेतन, भत्ते आणि सुविधांविषयी

धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाचा युक्तिवाद फेटाळला
तत्पूर्वी, या अधिकाऱ्याने लष्कराने केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला आव्हान देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

अधिकाऱ्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, मंदिरात प्रवेश करण्यास भाग पाडल्याने त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे (Religious Freedom) उल्लंघन झाले आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत अधिकाऱ्याचे वर्तन हे कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन (Legal Order Violation) असल्याचे ठरवले.

वकिलांकडून रेजिमेंटल हेडक्वार्टरची माहिती
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी कोर्टात सांगितले की, बहुतेक रेजिमेंटल मुख्यालयांत सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे (All-faith places of worship) असतात. परंतु, पंजाबमधील मामून येथे फक्त एक मंदिर आणि एक गुरुद्वारा आहे. वकिलांनी युक्तिवाद केला की, "अधिकाऱ्याने मंदिरात प्रवेश करण्यास नकार दिला, कारण गाभाऱ्यात प्रवेश करणे त्यांच्या श्रद्धेच्या विरुद्ध आहे. त्यांनी बाहेरून फुले अर्पण करेन पण आत जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. याबाबत इतर कोणालाही अडचण नव्हती, परंतु एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केली."

हेही वाचा – Ram Mandir Owner: अयोध्येतील राम मंदिराचा मालक कोण? देणग्यांचा अब्जावधी निधी कुठे जातो? मोठा खुलासा