Medical Store CCTV: मेडिकल स्टोअरवर सीसीटीव्हीची नजर! सरकारच्या प्रस्तावाला औषध विक्रेत्यांचा विरोध, नेमकं कारण काय?

मेडिकल स्टोअरमध्ये औषधांची खरेदी करताना आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या नजरेखाली व्यवहार होणार का? केंद्र सरकारने मेडिकल स्टोअरमध्ये सीसीटीव्ही निगराणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. प्रिस्क्रिप्शनवर मिळणाऱ्या काही औषधांची अनधिकृत विक्री रोखणे आणि औषध विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे हा या प्रस्तावामागचा उद्देश आहे. मात्र, या प्रस्तावाला औषध विक्रेत्यांच्या संघटनांकडून विरोध होत आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध नियम, 1945 मध्ये बदल करण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या प्रस्तावामध्ये शेड्यूल H, H1 आणि X अंतर्गत येणाऱ्या औषधांच्या विक्रीवर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या औषधांची विक्री नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शननुसार होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.

सीसीटीव्ही लावण्याची गरज का?

काही प्रिस्क्रिप्शन औषधांचा गैरवापर किंवा डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय होणारी विक्री रोखण्यासाठी सरकारकडून हा उपाय सुचवण्यात आला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असल्याने औषधांच्या विक्री प्रक्रियेची नोंद ठेवणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची पडताळणी करणे अधिक सोपे होऊ शकते. प्रस्तावानुसार सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग किमान तीन महिने जतन करण्याची तरतूदही आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या व्यवस्थेमुळे औषध पुरवठा साखळीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, हा सध्या प्रस्ताव असून अंतिम नियम म्हणून लागू झालेला नाही. मसुद्यावर संबंधितांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

औषध विक्रेत्यांचा विरोध का?

या प्रस्तावावर ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्सने आक्षेप घेतला आहे. संघटनेच्या मते, प्रत्येक मेडिकल स्टोअरमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे, त्यासाठी आवश्यक उपकरणे घेणे आणि त्यांची देखभाल करणे यामुळे छोट्या औषध विक्रेत्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. संघटनेने हा खर्च साधारण ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मेडिकल स्टोअरसमोर आणखी काही अडचणी असल्याचे औषध विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. वीजपुरवठा खंडित होणे, इंटरनेटची समस्या आणि तांत्रिक मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे २४ तास सीसीटीव्ही व्यवस्था सुरू ठेवणे कठीण ठरू शकते. त्यामुळे सर्व मेडिकल स्टोअरवर एकसारखी अट लागू करण्याऐवजी व्यवहार्य पर्याय शोधावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय सीसीटीव्हीमध्ये रुग्णांच्या औषध खरेदीशी संबंधित माहिती कैद होणार असल्याने गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने देखरेख वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आणि मेडिकल स्टोअरसमोरील आर्थिक-तांत्रिक अडचणी यांच्यात समतोल कसा साधला जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.