Vehicle Tax Hike: गाडी घेणं होणार महाग! फडणवीस सरकारने ‘या’ करात केली दुप्पट वाढ; जुनी वाहनं वापरणाऱ्यांना मोठा दणका

Vehicle Tax Hike: देशभरात जीएसटी दरात कपात झाल्यामुळे गाड्यांच्या किमती कमी होत असताना, महाराष्ट्रातील वाहनधारकांसाठी मात्र चिंतेची बातमी आहे. राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र मोटार वाहन कर विधेयक 2026' मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत 'पर्यावरण करात' (Environment Tax) मोठी वाढ केली आहे. वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि रस्ते सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांसह जुनी वाहने वापरणाऱ्यांनाही आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

नव्याने लागू झालेली कर रचना; 5 वर्षांसाठी एकरकमी कर
राज्य सरकारने विविध श्रेणीतील वाहनांसाठीचा पर्यावरण कर थेट दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या सुधारित रचनेनुसार, दुचाकीसाठी आता 2000 ऐवजी 4,000 रुपये कर भरावा लागेल. पेट्रोल कारसाठी हा कर 3000 रुपयांवरून 6,000 रुपये, तर डिझेल कारसाठी 3500 रुपयांवरून 7,000 रुपये इतका करण्यात आला आहे. ही करवाढ 5 वर्षांसाठी एकरकमी लागू होणार असून, यामुळे मध्यमवर्गीय वाहनधारकांच्या बजेटवर मोठा परिणाम होणार आहे.

जुनी वाहने वापरणाऱ्यांना 'ग्रीन टॅक्स'चा फटका
ज्यांच्याकडे जुनी आणि अधिक प्रदूषण पसरवणारी वाहने आहेत, त्यांच्यासाठी 'ग्रीन टॅक्स'मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. विशेषतः BS-4 किंवा त्यापेक्षा जुन्या खासगी वाहनांवर आता 30 टक्क्यां पर्यंत अतिरिक्त कर आकारला जाणार आहे. ही वाहने पर्यावरणासाठी घातक ठरत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जुन्या गाड्यांची देखभाल आता अधिक खर्चिक ठरणार असून, नागरिकांना नवीन तंत्रज्ञानाच्या वाहनांकडे वळवण्यासाठी हा एक प्रकारे दबाव असल्याचे मानले जात आहे.

गाडी 'स्क्रॅप' करा आणि मिळवा मोठी सवलत
वाढत्या कराच्या बोजातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाची तरतूद केली आहे. जर तुम्ही तुमची जुनी गाडी भंगारात (Scrap) काढली, तर नवीन गाडी घेताना मोटार वाहन करात मोठी सवलत दिली जाणार आहे. BS-4 गाडी स्क्रॅप केल्यास नवीन गाडीवर सुमारे 16 टक्के सवलत मिळेल, तर BS-3 किंवा त्यापेक्षा जुनी गाडी स्क्रॅप केल्यास तब्बल 30 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळू शकते. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि जुनी वाहने रस्त्यावरून कमी करण्यासाठी हे प्रोत्साहनपर धोरण आखण्यात आले आहे.

हेही वाचा – Chhagan bhujbal On LPG Shortage : 'LPG पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी…' गॅस पुरवठा कधी सुरळीत होणार? भुजबळांनी विधिमंडळात दिली माहिती

160 कोटींच्या निधीचा विनियोग कुठे होणार?
या वाढीव करातून सरकारला दरवर्षी सुमारे 160 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. हा सर्व निधी राज्याच्या परिवहन व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. यामध्ये रस्ते सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा निर्माण करणे, ATS (Advanced Traffic System) प्रणाली कार्यान्वित करणे आणि अत्याधुनिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्रे उभारणे यांसारख्या कामांचा समावेश आहे. थोडक्यात, रस्ते अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सरकार आता वाहनधारकांकडून हा अतिरिक्त भार वसूल करणार आहे.