Mobile Data Tax In India: आता प्रत्येक GB डेटासाठी मोजावे लागणार जास्तीचे पैसे? मोदी सरकार ‘डाटा टॅक्स’ लावण्याच्या विचारात

Mobile Data Tax In India: तुम्ही जर सोशल मीडिया, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग किंवा ऑनलाइन गेमिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात मोबाईल डेटा वापरत असाल, तर तुमच्या खिशाला आता कात्री लागण्याची शक्यता आहे. सरकार मोबाईल डेटाच्या वापरावार नवीन कर (Data Tax) लावण्याच्या पर्यायावर गांभीर्याने विचार करत आहे. अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसला तरी, दूरसंचार विभागाला (DoT) या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

'प्रति GB 1 रुपया' कराचा प्रस्ताव
सध्या चर्चेत असलेल्या प्रस्तावानुसार, वापरकर्त्याने वापरलेल्या प्रत्येक 1 GB डेटावर 1 रुपया कर आकारला जाऊ शकतो. दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित एका पुनरावलोकन बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून, हा कर लागू केल्यास त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याची रूपरेषा आखण्याचे काम सुरू आहे. जर हा निर्णय लागू झाला, तर वापरकर्त्याच्या डेटा शुल्कामध्ये ही अतिरिक्त रक्कम थेट जोडली जाईल.

सरकारी महसुलात 22,900 कोटींची भर पडणार
भारतात मोबाईल इंटरनेटचे दर जगाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहेत, त्यामुळे डेटा वापराचे प्रमाण प्रचंड आहे. याच वाढत्या वापराचा फायदा घेत महसूल वाढवण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. एका अंदाजानुसार, 'प्रति GB 1 रुपया' या दराने कर लावल्यास केंद्र सरकारला दरवर्षी सुमारे 22,900 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. तथापि, सर्वसामान्य वापरकर्त्यांवर याचा मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.

18 टक्के GST आधीच लागू; ग्राहकांवर दुहेरी भार?
मोबाईल रिचार्ज आणि पोस्टपेड बिलांवर सध्या 18 टक्के GST (वस्तू आणि सेवा कर) आधीच लागू आहे. अशा परिस्थितीत, डेटा वापरासाठी स्वतंत्र कर लादला गेल्यास ग्राहकांना दुहेरी कराचा सामना करावा लागेल. व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि 'रील्स' पाहण्याच्या वाढत्या क्रेझमुळे सरासरी डेटा वापर वाढलेला असताना, हा नवीन कर सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडवू शकतो.

हेही वाचा – 6G Internet Service: इंटरनेटला आता 'सुपरसॉनिक' वेग, भारतात 6G इंटरनेट सेवा लवकरच सुरू होणार

अंतिम निर्णय प्रलंबित; सरकार अहवालाच्या प्रतीक्षेत
सध्या हा केवळ एक प्रस्ताव असून सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. दूरसंचार विभाग (DoT) या प्रस्तावाचे फायदे आणि तोटे यांचे मूल्यमापन करणारा अहवाल सरकारला सादर करेल. हा अहवाल आल्यानंतरच यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. तोपर्यंत, भारतीय इंटरनेट युजर्सना स्वस्त डेटा मिळणे सुरूच राहील, मात्र भविष्यातील दरवाढीची टांगती तलवार कायम आहे.