What is Green Cess: ग्रीन सेस म्हणजे काय? कारपासून ते बसपर्यंत प्रत्येक वाहनांसाठी तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील? जाणून घ्या

What is Green Cess: पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने उत्तराखंड सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ‘ग्रीन सेस’ नावाचा एक नवीन पर्यावरणीय उपकर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हा उपकर इतर राज्यांमधून उत्तराखंडमध्ये येणाऱ्या वाहनांवर लागू होईल. इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन, सौर आणि बॅटरी वाहनांना यापासून पूर्ण सूट दिली जाईल. सरकारला यामुळे दरवर्षी सुमारे 100 कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. मिळणारा निधी वायू प्रदूषण नियंत्रण, हरित पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थापन यावर खर्च केला जाईल. राज्याला स्वच्छ, हरित आणि प्रदूषणमुक्त बनवणे ही आमची वचनबद्धता असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले.

ग्रीन सेस म्हणजे काय?

ग्रीन सेस म्हणजे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि हरित विकासाला चालना देण्यासाठी आकारला जाणारा पर्यावरणीय कर. उत्तराखंड सरकार डिसेंबर 2025 पासून त्याची अंमलबजावणी करणार आहे 

हेही वाचा – Orkla India IPO: ओर्कला इंडियाचा 1,667 कोटींचा आयपीओ; ग्रे मार्केटमध्ये प्रीमियम वाढ, गुंतवाणूकदारांना लिस्टिंग गेनची आशा

कोणत्या वाहनावर किती ग्रीन सेस लागणार?

उत्तराखंड सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या ग्रीन सेस अंतर्गत विविध वाहनांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कार आणि हलक्या वाहनांसाठी 80, तर बससाठी 140 इतका ग्रीन सेस आकारला जाणार आहे. ट्रकसाठी वजनानुसार 120 ते 700 इतका सेस भरावा लागेल. तथापि, पर्यावरणपूरक वाहनांना या करातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन आणि सौर किंवा बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना कोणताही ग्रीन सेस द्यावा लागणार नाही. यामुळे प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण ठेवत, स्वच्छ इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्टपणे दिसून येतो.

हेही वाचा – Central Government: कोणत्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव 25 लाखांची ग्रॅच्युइटी मिळेल?

ग्रीन सेसची मुख्य उद्दिष्टे

वायू प्रदूषण कमी करणे
हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) सुधारणे
जुन्या प्रदूषणकारी वाहनांवर नियंत्रण
स्वच्छ इंधन वाहनांना प्रोत्साहन
रस्त्यावरील धूळ नियंत्रित करणे

दरम्यान, भारत सरकारच्या स्वच्छ हवा सर्वेक्षण 2024 मध्ये उत्तराखंडमधील शहरांनी चांगली कामगिरी केली आहे. ऋषिकेशला 14 वे आणि देहरादूनला 19 वे स्थान मिळाले आहे.