तिरुवनंतपुरममध्ये केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यासाठी नवीन अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. राज्यातील केरळ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड बोर्ड (Kerala Infrastructure Investment Fund Board, KIIFB) आणि त्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना परकीय चलन विनिमय व्यवस्थापन कायदा (Foreign Exchange Management Act, FEMA) उल्लंघनाच्या आरोपावरून नोटीस दिली गेली आहे. तब्बल 466 कोटी 91 लाख रुपयांच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याने प्रकरणाला अधिक गांभीर्य आले आहे.
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (Enforcement Directorate, ED) ने 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये KIIFB चे चेअरमन पिनराई विजयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer, CEO) के. एम. अब्राहम आणि उपाध्यक्ष टी. एम. थॉमस इसाक यांची नावे समाविष्ट आहेत. यामुळे प्रकरणाचे राजकीय तापमान आणखी वाढले आहे.
हेही वाचा: आराध्या पांडेय चमकली ; वडोदऱ्यात चमकला महाराष्ट्राचा उदयोन्मुख कराटे सितारा
मिळालेल्या माहितीनुसार, KIIFB ने मसाला बॉण्डद्वारे लंडन आणि सिंगापूर स्टॉक एक्सचेंजवरून 2672.80 कोटी रुपये उभे केले होते. हे निधी External Commercial Borrowings (ECB) अंतर्गत उचलण्यात आले होते. मात्र ED चा आरोप आहे की यापैकी 466.91 कोटी रुपये जमीन खरेदीसाठी वापरले गेले, जे भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India, RBI) च्या नियमांचे थेट उल्लंघन आहे.
RBI च्या 2016 च्या मास्टर डायरेक्शन आणि 2018 च्या सर्क्युलरनुसार मसाला बॉण्डचे पैसे जमीन खरेदीसाठी वापरता येत नाहीत. दरम्यान, KIIFB प्रकरणामुळे केरळच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आरोप प्रत्यारोपांची मालिका सुरु झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच काँग्रेसचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी पिनराई विजयन हे “केंद्र सरकारचे गुप्त एजंट” असल्याचा आरोप केला होता. त्याआधी शिक्षण मंत्री वी. शिवनकुट्टी यांनी एका काँग्रेस खासदाराला “भाजपाचा गुप्त एजंट” म्हटल्याने राजकीय वातावरण आधीच तापले होते. या सर्व घडामोडींमुळे KIIFB प्रकरण मुख्यमंत्री विजयन आणि राज्य सरकारसाठी कायदेशीर आणि राजकीय दबाव वाढवू शकते, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.