Ayushman Bharat: आयुष्मान भारत योजनेमध्ये मोठा बदल! आता मिळणार तब्बल 10 लाखांचे मोफत उपचार कव्हर

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) अंतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्य कव्हरमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवांचे वाढते खर्च लक्षात घेता, सरकारने घेतलेला हा निर्णय लाखो कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना यापुढे अधिक व्यापक संरक्षण मिळणार असून, गंभीर उपचारांवरील आर्थिक ओझा कमी होणार आहे.

यापूर्वी PM-JAY अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंतचा कॅशलेस आरोग्य विमा मिळत होता. मात्र, वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना संपूर्ण उपचार करणे कठीण जात होते. आता सरकारने या कव्हरमध्ये दुप्पट वाढ करून 10 लाखांपर्यंतचा लाभ उपलब्ध करून दिला आहे. विशेष म्हणजे, हा अतिरिक्त लाभ सर्वांना न मिळता, 70 वर्षांहून अधिक वयाच्या सदस्यांसाठी स्वतंत्रपणे देण्यात येणार आहे.

कुटुंबातील कोणाला मिळणार अतिरिक्त कव्हर?

नव्या सुधारित व्यवस्थेनुसार, कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांचे विशेष संरक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे वय 70 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास, त्या व्यक्तीस अतिरिक्त 5 लाख रुपयांचे कव्हर मिळेल. त्यामुळे अशा कुटुंबांना एकूण 10 लाखांचे आरोग्य कव्हर उपलब्ध होईल. वयोवृद्धांच्या बाबतीत गंभीर आजार, अवयव प्रत्यारोपण, मोठ्या शस्त्रक्रिया अशा उपचारातील खर्च सहसा जास्त असतो. त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

योजनेची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये म्हणजे कॅशलेस उपचार, म्हणजे रुग्णालयात दाखल होताना कोणतीही भरमसाठ रक्कम जमा करण्याची गरज नाही. देशातील हजारो सरकारी आणि खाजगी रुग्णालये या योजनेशी जोडलेली असल्याने नागरिकांना उपचाराची उपलब्धता अधिक सुलभ झाली आहे.

10 लाखांचे कव्हर कसे मिळणार?

या योजनेचा अतिरिक्त लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याने वयाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच, वयोवृद्ध सदस्यांची e-KYC प्रक्रिया पुन्हा पूर्ण करावी लागेल. एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की, पात्र व्यक्तींना वाढीव कव्हर आपोआप लागू होते. योजनेत कोणतेही कमाल वयाचे बंधन नाही. 80, 90 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या नागरिकांनाही ही सुविधा मिळते.

योजनेचा उद्देश काय?

आयुष्मान भारतचा मुख्य हेतू म्हणजे देशातील सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना महागड्या उपचारांपासून संरक्षण देणे. गंभीर आजारामुळे लोक कर्जबाजारी होऊ नयेत किंवा उपचाराअभावी जीव गमवू नयेत, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. नव्या सुधारणा विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फायद्याच्या ठरणार असून, त्यांच्या आरोग्य सुरक्षेत एक मोठी पायरी गाठली गेली आहे.