पीकविमा कंपनीच्या अंधाधुंद कारभाराचा बळी ठरतोय सामान्य शेतकरी

अनेक वेळा कर्जमाफी होऊनही ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. तसेच पीकविमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक याच्या अनेक घटना उघडकीस येतात. तरीही शेतकऱ्यांच्या या मुद्यावर प्रशासन दुर्लक्ष करताना आपल्याला दिसते. शेतकऱ्यांसाठी मंजुर झालेला पीकविमा हा शेतकऱ्यांना पीकविमा कंपन्यांकडून मिळत नाही. हा पीकविमा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कंपनीकडे अनेक हेलपाटे घालावे लागतात. या रोजच्या फेऱ्यांना कंटाळून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

पीकविमा कंपनीच्या आडमुठ्या धोरणामुळे लाखो शेतकरी रब्बी हंगामातील पीकविमा यापासून वंचित राहिला आहे. यावर्षी रब्बी हंगामाचा पीकविमा घेण्यासाठी कुठलीच विमा कंपनी पुढे आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड रब्बी हंगामातील हरबरा,गहू,ज्वारी, पिकांचे नुकसान होऊन देखील शेतकर्‍याला कोणतीही नुकसान भरपाई मिळणार नाही.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने तोडगा काढून जे शेतकरी नियमित पीकविमा भरत होते. अशा शेतकऱ्यांना तात्काळ झालेल्या नुकसानाची भरपाई सरकारने किंवा विमा कंपन्यांनी द्यावी अशी मागणी  शेतकऱ्यांची आहे. 

शेतकऱ्यांनी या प्रकरणावर बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर गंभीर प्रकारचे आरोप केले आहेत. मागील वेळेस सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी पीकविमा कंपनीच्या विरोधामध्ये आंदोलन देखील केले होते. मात्र सध्या उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.

मात्र पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय करत असताना देखील ते गप्प का असा प्रश्न शेतकरी आता उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर न्याय देऊन शेतकऱ्यांचे रब्बी हंगामामध्ये नुकसान झाले त्याची भरपाई सरकारने करावी. अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.