Suprime Court On Stray Dog : ‘भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रातून सोडा, त्यांना रस्त्यावर खायला घालू नका’; सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे निर्देश
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 11 ऑगस्टच्या आधीच्या आदेशात सुधारणा केली आहे, ज्यामध्ये रेबीजची लागण झालेल्या किंवा आक्रमक वर्तन दाखवणाऱ्या कुत्र्यांना वगळता, योग्य नसबंदी आणि लसीकरणानंतर भटक्या कुत्र्यांना त्याच भागात परत सोडण्यात येईल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, सार्वजनिक रस्त्यांवर भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्यास यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही. "सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्यास मनाई आहे. असे करणाऱ्या व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल," असे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या खंडपीठाने यापूर्वी 14 ऑगस्ट रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता.
न्यायालयाने दिल्ली महानगरपालिकेला प्रत्येक महानगरपालिकेच्या वॉर्डमध्ये भटक्या कुत्र्यांची लोकसंख्या आणि घनता लक्षात घेऊन भटक्या कुत्र्यांसाठी समर्पित खाद्य क्षेत्रे स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या नियुक्त केलेल्या जागांवर स्पष्टपणे सूचना फलक लावण्यात यावे, ज्यात जनतेला माहिती दिली जाईल की, भटक्या कुत्र्यांना फक्त याच जागांमध्ये खायला घालण्याची परवानगी आहे. चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या गरजेवर भर देत, न्यायालयाने उल्लंघनांची तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाइन तयार करण्याचे आवाहन केले. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेने अधिकाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखू नये, हे देखील स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पुढे असे निर्देश दिले की, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये द्यावे लागतील. ही रक्कम सुविधा उभारण्यासाठी वापरावी लागेल. तसेच त्यांना या प्रकरणात पुढील कायदेशीर सबमिशन करण्यास मनाई केली आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवत, खंडपीठाने जाहीर केले की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या संबंधित पशुसंवर्धन विभाग आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचा त्यांचा हेतू आहे. ११ ऑगस्टच्या आदेशामुळे श्वानप्रेमींकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या. या आदेशाला प्रतिसाद म्हणून, याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांनी भटक्या कुत्र्यांना ठेवण्यासाठी पुरेसे निवारा गृह नाहीत, असा युक्तिवाद करत आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम आणि संसदीय कायदा आधीच या समस्येचे नियंत्रण करतो.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.