Supreme Court: अरवली प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या निर्णयावर दिली स्थगिती
Supreme Court: अरवली पर्वतरांगांबाबत दिलेल्या आधीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याने पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित चर्चेला नवसंजीवनी मिळाली आहे. अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगांची एकसमान व्याख्या स्वीकारताना काही गंभीर त्रुटी राहिल्या असाव्यात, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आपल्या २० नोव्हेंबरच्या निर्देशांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे अरवली क्षेत्रातील खाणकाम, पर्यावरणीय संरक्षण आणि भविष्यातील विकास यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणात केंद्र सरकारसह दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात सरकारांना नोटीस बजावली आहे. अरवली पर्वतरांगांच्या नवीन व्याख्येमुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे का, याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी एक उच्चाधिकार तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही न्यायालयाने मांडला आहे.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, १०० मीटर उंची आणि दोन डोंगरांमधील ५०० मीटर अंतर या निकषांमुळे अरवली पर्वतरांगेचा मोठा भाग संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास संरक्षित क्षेत्राचे क्षेत्रफळ लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते आणि त्याचा थेट फायदा अनियंत्रित खाणकामाला होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः राजस्थानमध्ये हजारो टेकड्यांपैकी मोजक्याच टेकड्या या निकषांमध्ये बसतात, हा मुद्दा न्यायालयाच्या चिंतेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. मात्र, त्या निर्णयानंतर विविध अर्ज आणि याचिका दाखल झाल्या. अनेकांनी या व्याख्येमुळे अरवली क्षेत्राचे नुकसान होईल, असा दावा केला होता. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्वतःच्या निर्णयावर स्थगिती देत पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार आहे.
दरम्यान, ९ मे २०२४ च्या आदेशानुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगांमध्ये न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे खाणकाम करता येणार नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच भविष्यात कोणतेही निर्णय घेताना सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तज्ज्ञांचे मत विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
या निर्णयाचे पर्यावरणवाद्यांनी स्वागत केले आहे. नवीन समितीत केवळ प्रशासकीय अधिकारीच नव्हे, तर पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि कार्यकर्त्यांचाही समावेश व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर भावी पिढ्यांसाठीची जबाबदारी आहे, असे मत अनेक पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.