Property Card Portal: प्रॉपर्टी कार्डचा ‘कायापालट’; मालमत्ता व्यवहारांतील ‘लाल फित’ आता इतिहासजमा, फेरफार प्रक्रियेसह महसूल विभागातील विविध कामे करणे झाले सोपे
मुंबई: मुंबई म्हणजे अथांग वेग आणि स्वप्नांची नगरी, मात्र इथल्या जमिनीच्या आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांची पूर्तता करताना सामान्य नागरिकांच्या नाकी नऊ येत असत. सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या चढताना आणि 'लाल फिती'च्या कारभारात अडकलेल्या फाईल्सचा प्रवास आता संपुष्टात येणार आहे. राज्य सरकारने मुंबईतील मालमत्ताधारकांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आता मिळकतपत्रिकांचे (प्रॉपर्टी कार्ड) फेरफार पूर्णपणे 'ऑनलाईन' होणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केलेल्या या घोषणेमुळे मुंबईतील सुमारे 30 लाख मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दिशेने हे एक आश्वासक पाऊल मानले जात आहे.
मुंबईची भौगोलिक व्याप्ती आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील महसूल पद्धतीमध्ये असलेली तफावत, यामुळे मुंबईतील प्रॉपर्टी कार्डचे संगणकीकरण करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान होते. अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया प्रलंबित होती. मात्र, 'डिजिटल इंडिया'च्या संकल्पनेला साजेसा निर्णय घेत शासनाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला आहे.
सध्या मुंबईतील 19 महसूल विभाग आणि चार नगररचना योजनांमधील एकूण 27847 संगणकीय मिळकतपत्रिका नागरिकांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. यासाठी महसूल विभागाने विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले असून, यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन कामात पारदर्शकता येणार आहे.
आता नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या नोंदीसाठी किंवा बदलांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज उरणार नाही. www.mahabhumi.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन नागरिक घरबसल्या फेरफारासाठी अर्ज करू शकणार आहेत. या प्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, अर्जाचा स्टेटस नेमके काय आहे, याची रिअल-टाइम माहिती अर्जदाराला त्याच्या मोबाइलवर मेसेजद्वारे मिळणार आहे. "कामात गती आणि व्यवहारात पारदर्शकता" हे सूत्र डोळ्यासमोर ठेवून राबवण्यात आलेली ही यंत्रणा मुंबईकरांसाठी खऱ्या अर्थाने वेळ आणि पैशांची बचत करणारी ठरेल.
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत प्रथमच तब्बल 45 प्रकारच्या विविध फेरफारांसाठी ही ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामध्ये खरेदीखत, वारस नोंद, बक्षीसपत्र, भाडेपट्टी आणि गहाणखत यांसारख्या दैनंदिन कामांपासून ते रोड सेटबँक, आरक्षण आणि भूसंपादनासारख्या तांत्रिक बाबींचाही समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सेवा ऑनलाईन देणारे महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य ठरले आहे. या निर्णयामुळे दलालांचा सुळसुळाट थांबण्यास मदत होणार असून, सामान्यांचे काम विनासायास पूर्ण होईल.
सरकारी दफ्तरातील धूळ खात पडलेले कागद आता डिजिटल स्क्रीनवर चमकणार आहेत. पारदर्शकतेचा हा नवा अध्याय केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, तो मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही उभारी देणारा ठरेल. चुकीच्या नोंदी किंवा फसवणुकीच्या प्रकारांना यामुळे पायबंद बसेल. सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी यापुढे जुन्या पद्धतीचा वापर बंद करून आधुनिक संकेतस्थळाचा वापर करावा, जेणेकरून प्रशासनावरचा ताण कमी होईल आणि नागरिकांचा हक्क त्यांना सन्मानाने मिळेल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.