Malegaon Crime Case : ‘न्याय द्या! अन्यथा रस्त्यावर उतरू’; मनोज जरांगे पाटीलांचा सरकारला अल्टिमेटम
मालेगाव शहरातून समोर आलेल्या निर्घृण हत्येच्या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्यानंतर दगडाने तिच्या डोक्यात प्राणघातक वार करून हत्या करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना भेटले. कुटुंबीयांनी आपली व्यथा व्यक्त करत आरोपीला तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी त्यांच्या समोर ठेवली. भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनीही तीव्र भूमिका घेत राज्य सरकारकडे कठोर कारवाईची मागणी केली. जरांगे पाटील म्हणाले की, “मुख्यमंत्री महोदयांनी दोन महिन्यांच्या आत कायद्यात आवश्यक बदल करून आरोपीला फाशी देण्याची व्यवस्था करावी. अन्यथा त्याच्यावर तात्काळ कडक कारवाई करावी. लाडकी मुलगी, लाडकी बहीण म्हणून जिचा आर्त आवाज राज्य ऐकत आहे, तिला न्याय मिळालाच पाहिजे. न्याय मिळाला नाही तर तुमचे तोंड लपवावे लागेल, एवढं गंभीर चित्र महाराष्ट्रात निर्माण होईल.”
ते पुढे म्हणाले की, “कायद्यात सुधारणा करा, दुरुस्ती करा, पण या प्रकरणात न्याय द्या. येत्या मंगळवारी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत बदल करण्याची वेळ आली आहे. बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करून पीडितेच्या नावाने नवा कायदा आणा. तसेच या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी.” जरांगे पाटील यांनी महिन्याभरात चार्जशीट दाखल करून आरोपीला जलदगतीने शिक्षा देण्याची मागणीही केली. “सरकारने न्याय दिला नाही तर आम्ही हे सरकार निर्दयी मानू. मालेगाव, नाशिकसह संपूर्ण राज्य बंद करण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, पीडित कुटुंबीयांनी सरकारला दहा दिवसांचा अवधी दिला आहे. “अकराव्या दिवशी मला कुटुंबाने बोलावले तर मी त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरेन,” असे जरांगे पाटील म्हणाले. कुटुंबीयांकडून मांडलेल्या मागण्या लेखी स्वरूपात नोंदवून त्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवल्या जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मालेगावपासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत प्रचंड अस्वस्थता आणि रोष निर्माण झाला आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजातील सर्व घटक एकत्र येत आहेत. येत्या काही दिवसांत सरकारने कोणती पावले उचलली जातात, कायद्यात बदल करीत जलदगतीने न्यायाची प्रक्रिया राबवली जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.