Anil Ambani: सुप्रीम कोर्टाचा अनिल अंबानींना दट्ट्या; 40 हजार कोटींच्या बँक घोटाळ्याचा तपास आता ‘फास्ट ट्रॅक’वर
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 40,000 कोटी रुपयांच्या कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी Enforcement Directorate (ED) ने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पक्ष आणि जलद तपासाचे निर्देश दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. तपासाचा केंद्रबिंदू अनिल धिरूबाई अंबानी समूह (Anil Dhirubhai Ambani Group, ADAG) आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांवर आहे.
ED ने दिल्लीतील मुख्यालयात अनिल अंबानींच्या पत्नी टीना अंबानी यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते, मात्र त्या उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा समन्स बजावले जाऊ शकतात. न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटन येथे सुमारे 70 कोटी रुपयांच्या अपार्टमेंट खरेदीतील आर्थिक व्यवहारांचा तपास हा या चौकशीचा उद्देश असल्याचे समजते. या संदर्भात रिलायन्सचे वरिष्ठ अधिकारी पुनीत गर्ग यांना अटक करण्यात आली असून, चौकशीत त्यांनी टीना अंबानींचे नाव घेतल्याची माहिती आहे.
अनिल अंबानी आणि रिलायन्स समूहातील काही कंपन्यांवर सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे कथित बँक कर्ज शेल कंपन्यांमार्फत (Shell Companies) वळविल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील तपासात विलंब झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. 4 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने विविध बँक फसवणूक (Bank Fraud) प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र गुन्हे नोंदवण्याचे निर्देश दिले.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, निधी वळविण्याचे आरोप 20 हून अधिक वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे Central Bureau of Investigation (CBI) आणि ED दोघांनाही अनेक स्वतंत्र गुन्हे नोंदवावे लागण्याची शक्यता आहे.
ED च्या तपासात शेल कंपन्यांचे जाळे उघड झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मॅनहॅटन अपार्टमेंट विक्रीतून मिळालेले 8.3 मिलियन डॉलर कथितरीत्या एका दुबईस्थित कंपनीमार्फत हलविण्यात आल्याचे सांगितले जाते. हा व्यवहार बनावट गुंतवणूक करारांच्या (Fake Investment Arrangements) आडून केल्याचा संशय तपास यंत्रणा व्यक्त करत आहेत. प्रकरणाचा तपास सुरू असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.