मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेकडून विकासकांकडून मिळालेल्या घरांच्या विक्रीसाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. मात्र शनिवारी पार पडलेल्या या सोडतीत अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. एकीकडे घरांची मोठी गरज असताना दुसरीकडे उच्च किंमतींमुळे अनेक सदनिका रिक्त राहिल्या असून, यामुळे महापालिकेच्या गृहनिर्माण धोरणावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेला विकासकांकडून मिळालेल्या 426 घरांसाठी अखेर शनिवारी सायंकाळी सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र समोर आले असून विविध राखीव श्रेणींतील 53 घरे रिक्त राहिली आहेत. परिणामी 373 अर्जदारांना घरे जाहीर झाली, तर 362 अर्जदारांना प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित 53 घरांच्या विक्रीबाबत महापालिकेकडून लवकरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीत केलेल्या बदलांनंतर प्रिमियमच्या बदल्यात विकासकांकडून घरे स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या 426 घरांची विक्री सोडत पद्धतीने करण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र ही सोडत गेल्या तीन आठवड्यांहून अधिक काळ तांत्रिक कारणांमुळे रखडली होती. अखेर शनिवारी सायंकाळी चार वाजता या सोडतीला मुहूर्त मिळाला.
या घरांसाठी दोन हजारांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र घरांच्या तुलनेने जास्त असलेल्या किंमतीमुळे प्रत्यक्ष सोडतीत अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मूळ नियोजनानुसार 20 नोव्हेंबर रोजी ऑनलाइन सोडत काढली जाणार होती, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. सोडतीतील काही घरे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, एनटी, पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक अशा विविध श्रेणींसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. या राखीव कोट्यातीलच बहुतांश 53 घरांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. एकूण 426 घरांपैकी 373 घरांसाठीच यशस्वी अर्जदार ठरले असून त्यांना ईमेलद्वारे माहिती देण्यात येणार आहे.
या घरविक्रीतून मुंबई महानगरपालिकेला सुमारे 250 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. भांडुप परिसरातील 240 घरांसाठी केवळ 129 अर्ज आले होते. प्रतिसाद न मिळालेल्या 53 घरांपैकी बहुतांश घरे भांडुपमधीलच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय भायखळा, अंधेरी मरोळ, जोगेश्वरी पूर्व, गोरेगाव पश्चिम आणि कांजुरमार्ग येथील काही घरांनाही मागणी नव्हती. या घरांची किंमत 66 लाखांपासून ते एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती.
या योजनेत आमदार आणि खासदारांसाठीही स्वतंत्र कोटा ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या बाजार विभागामार्फत दिव्यांग नागरिकांसाठीही महत्त्वाची सोडत आयोजित करण्यात आली. महापालिका मंडईत पाच टक्के दिव्यांग आरक्षणांतर्गत व्यवसायासाठी गाळे, स्टॉल आणि जागांसाठी ऑनलाइन सोडत काढण्यात आली. या प्रक्रियेत 43 दिव्यांग अर्जदार यशस्वी ठरले असून, तितक्याच संख्येतील अर्जदारांना प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आले आहे. या संदर्भातील सविस्तर माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा: IRCTC वापरकर्त्यांसाठी मोठी अपडेट, बनावट ओळखपत्रांबाबत सरकारचा कठोर निर्णय
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.