Railway Ticket Scam : RTI चा खुलासा! 5 वर्षांत तिकीट दलालीची 2,885 प्रकरणे; दलाली करणाऱ्या आरोपींची माहिती उपलब्ध नसल्याचे पश्चिम रेल्वेचे स्पष्टीकरण

मुंबई : माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा, 2005 अंतर्गत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागविलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वेच्या सुरक्षा विभागाने दिलेल्या उत्तरातून वर्ष 2021 ते 2026 (आजपर्यंत) या कालावधीत रेल्वे तिकीटांच्या अवैध दलालीसंदर्भात (टाऊटिंग) एकूण 2,885 प्रकरणे नोंदविण्यात आल्याचा खुलासा झाला आहे. मात्र, या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ष 2021 मध्ये 684, 2022 मध्ये 629, 2023 मध्ये 655, 2024 मध्ये 538, 2025 मध्ये 249 आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत 130 प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. यावरून पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दलाकडून (RPF) तिकीट दलालीविरोधात सातत्याने कारवाई होत असल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा : ITR Filling 2026: करदात्यांसाठी मोठी बातमी! ‘या’ पेमेंट ॲपवर फक्त 11 रुपयांत भरता येणार ITR

आरटीआय अर्जामध्ये मागील पाच वर्षांत अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट तसेच या प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा वर्षनिहाय आणि विभागनिहाय तपशील मागविण्यात आला होता. मात्र, पश्चिम रेल्वेने उत्तरात नमूद केले की, “अशा प्रकारची आकडेवारी विभागीय मुख्यालयाच्या स्तरावर संकलित किंवा जतन केली जात नाही.” त्यामुळे अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.

RTI Reveals 2,885 Ticket Touting Cases on Western Railway in Five Years; No Data Available on Arrested Touts, Agents or Railway Staff Under the Right to Information (RTI) Act, 2005, information obtained by RTI activist Anil Galgali from the Security Department of Western Railway… pic.twitter.com/co0OYLzpgh — ANIL GALGALI (@ANILGALGALIRTI) July 28, 2026

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की, तिकीट दलालीविरोधात हजारो प्रकरणे नोंदविली जाणे ही समस्या किती गंभीर आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. त्यांनी म्हटले की, जर पश्चिम रेल्वे विभागीय मुख्यालय स्तरावर अटक झालेल्या टाऊट, एजंट आणि कर्मचाऱ्यांची केंद्रीकृत नोंदच ठेवत नसेल, तर देखरेख आणि उत्तरदायित्वावर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणांचा केंद्रीकृत डेटा संधारित करून तो नियमितपणे सार्वजनिक करावा, जेणेकरून तिकीट दलालीवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येईल.