State Name Change: नावबदलाच्या उंबरठ्यावर दक्षिणेतील महत्त्वाचे राज्य; कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय शक्य
केरळ: नावात काय ठेवलंय? असा प्रश्न शेक्सपिअरने विचारला असला तरी, राजकारणात आणि भाषिक अस्मितेत नावाचा महिमा अगाध असतो. याच अस्मितेला साद घालत, निसर्गरम्य 'केरळ' (Kerala) राज्याचे नाव अधिकृतरीत्या 'केरळम' (Keralam) करण्याच्या प्रक्रियेने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. आज, 24 फेब्रुवारी रोजी सेवातीर्थ येथे होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नामकरणाच्या विधेयकाला हिरवा कंदील मिळण्याची दाट शक्यता आहे. हा केवळ एका राज्याचा नावबदल नसून, दक्षिणेकडील राजकीय पटलावर टाकलेला एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण डाव मानला जात आहे.
राजकारणात टायमिंगला अनन्यसाधारण महत्त्व असते आणि या निर्णयाची वेळ नक्कीच लक्षवेधी आहे. मे महिन्यापूर्वी केरळमध्ये 140 सदस्यीय विधानसभेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने अद्याप अधिकृत तारखांची घोषणा केलेली नसली तरी, राजकीय आखाडा मात्र तापू लागला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर, केंद्र सरकारकडून 'केरळम' या नावाला मंजुरी मिळणे, हा मल्याळी मतदारांच्या भावनिक सादेला दिलेला प्रतिसाद आणि पर्यायाने तिथे पाय रोवण्याचा भाजपचा एक धोरणात्मक प्रयत्न असू शकतो, असा राजकीय विश्लेषकांचा होरा आहे.
या नामकरणाचा प्रवास काही आजचा नाही. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने याआधीच हा ठराव विधानसभेत मांडला होता. विशेष म्हणजे, या ठरावाला दोनदा विधानसभेच्या अग्निदिव्यातून जावे लागले. सुरुवातीला गेल्या वर्षी 9 ऑगस्ट रोजी हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, पहिल्या ठरावाचा आढावा घेताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही तांत्रिक त्रुटींवर बोट ठेवले. त्यानंतर, सुचवलेले बदल करून 25 जून 3024 रोजी विधानसभेने दुसऱ्यांदा हा सुधारित ठराव मंजूर केला गेला.
'केरळम' या प्रस्तावामागे केवळ राजकीय हेतू नसून एक प्रदीर्घ सांस्कृतिक आणि भाषिक वारसा दडला आहे. मल्याळम भाषेमध्ये राज्याचा उल्लेख पूर्वापार 'केरलम' असाच केला जातो. हा शब्द राज्याच्या मूळ परंपरेशी नाळ जोडणारा आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळापासूनच मल्याळम भाषिक समुदायांसाठी एका अखंड 'केरळम' राज्याची संकल्पना आणि गरज प्रकर्षाने मांडली जात होती. मात्र, प्रशासकीय आणि अधिकृत नोंदींमध्ये 'केरळ' हेच नाव कायम राहिले. आता संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व भाषांमध्ये राज्याचे नाव 'केरळम' व्हावे, असा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
अर्थात, कोणत्याही राज्याचे नाव बदलणे ही केवळ एका प्रशासकीय आदेशाची किंवा राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची बाब नसते, तर त्यासाठी भारतीय संविधानात दुरुस्ती करणे अनिवार्य असते. सखोल कायदेशीर चौकशीअंती हे स्पष्ट झाले आहे की, हा बदल संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये (First Schedule) करावा लागेल.
त्यामुळे, आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या घटनादुरुस्ती विधेयकाला संसदेत मांडण्यापूर्वीची आवश्यक ती मंजुरी दिली जाते का, याकडे संपूर्ण देशाचे आणि विशेषतः केरळवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जर याला आज मंजुरी मिळाली, तर 'केरळम' हे नाव केवळ संविधानातच नाही, तर भारताच्या राजकीय इतिहासातही नव्या समीकरणांसह कोरले जाईल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.