Delhi Court Verdict: मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणाला मोठा ट्विस्ट; दिल्ली न्यायालयाकडून दोन आरोपींची मुक्तता
Delhi Court Verdict: दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयाने दहशतवादाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात मोठा निकाल देत अब्दुल सुभान कुरेशी आणि अरीज खान या दोन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, आरोपींविरोधात दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग असल्याचे सिद्ध करणारे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे अभियोजन पक्ष सादर करू शकले नाही. त्यामुळे केवळ संशय आणि आरोपांच्या आधारे दोषी ठरवता येत नाही, असा महत्त्वाचा निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवला.
अब्दुल सुभान कुरेशी याच्यावर २००६ च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटांसह गुजरातमधील काही स्फोटप्रकरणांशी संबंध असल्याचा आरोप होता. तसेच तो बंदी घालण्यात आलेल्या ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ या दहशतवादी संघटनेशी जोडलेला असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे होते. दुसरीकडे, अरीज खान याच्यावर ‘सिमी’ आणि ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ या संघटनांना पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी काम केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. दोघांवरही यूएपीए (UAPA) अंतर्गत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बन्सल यांनी चार्जशीटचा सखोल अभ्यास केला. न्यायालयाच्या मते, चार्जशीटमध्ये आरोपींना थेट दोषी ठरवणारे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. केवळ पोलिसांसमोर दिलेले जबाब, इतर प्रकरणांचे संदर्भ आणि प्रशासकीय स्वरूपाच्या साक्षीदारांवर आधारित आरोप न्यायालयात टिकू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, कायद्यानुसार पोलिसांसमोर दिलेले कबुलीजबाब स्वतंत्र पुराव्याशिवाय ग्राह्य धरता येत नाहीत.
कुरेशीला २३ जानेवारी २०१८ रोजी पूर्व दिल्लीतल्या गाझीपूर परिसरातून अटक करण्यात आली होती. तर अरीज खान हा बाटला हाऊस एन्काऊंटरनंतर देशाबाहेर पळून गेला होता. त्याला १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी भारत-नेपाळ सीमेवरून ताब्यात घेण्यात आले होते. दोघांनाही बराच काळ न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागले.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २०१४ मधील राजस्थानमधील बिजनौर जिल्ह्यात झालेल्या एका अपघाती स्फोटाशी जोडली जाते. या घटनेनंतर दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि नेपाळ सीमेलगतच्या भागात तपास यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणावर छापेमारी केली होती. त्या तपासादरम्यान या दोन्ही आरोपींचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता आणि त्यावरूनच यूएपीए तसेच आयपीसी अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले.
मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संशय कितीही गंभीर असला तरी कायद्याच्या चौकटीत तो पुराव्याने सिद्ध होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात तसे न झाल्याने आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे. मात्र, न्यायालयाने हेही नमूद केले की, दोन्ही आरोपींवर इतर काही प्रकरणांमध्ये खटले सुरू असून त्यावर या निकालाचा परिणाम होणार नाही.
या निकालामुळे दहशतवादविरोधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर, तपास प्रक्रियेच्या गुणवत्तेवर आणि पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.