मुंबई : राज्यात एक काळ असा होता की गडचिरोलीचं पालकमंत्री व्हायला मंत्रिमंडळात कोणी तयार नसायचं. पण माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते आर. आर. पाटील आबांनी ही प्रथा मोडली काढली होती. त्यांनी ते गृहमंत्री असताना पालकमंत्रीपद स्वीकारलं आणि गडचिरोलीच्या विकासात मन लावून काम करुन दाखवलं. आबांनी तेथील नक्षलवाद संपवण्याची पहिली सुरूवात केली.
हेही वाचा : कोणत्या 9 मंत्र्यांनी अद्याप पदभार स्वीकारला नाही?
आर आर आबांकडेही पालकमंत्रीपद होतं. आर आर आबांनी गडचिरोलीची स्वतःहून जबाबदारी घेतली होती. नक्षलवाद ही समस्या केवळ बंदुकीने सुटणारी हे आर आर आबांनी त्यावेळी हेरलं होतं. देशभरातल्या नक्षलप्रभावित भागात गडचिरोली पॅटर्न म्हणून राबविला जातो आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचा वार्षिक विकास निधी पंचवीस कोटी होता. तो आबांनी मुंबईत स्वत:ची ताकद वापरून दीडशे कोटी करून घेतला. आबांनी महावितरणला निधी देऊन दुर्गम भागात वीज पोहचवली. आबांच्या कार्यकाळात वनहक्क कायद्याची देशात सर्वाधिक यशस्वी अंमलबजावणी गडचिरोलीत झाली. त्याकाळी तब्बल तीस हजार आदिवासींना जमिनीच्या मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून दिले. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी कृषी महाविद्यालय मंजूर घेतले. तीन राज्यांना जोडणारे गोदावरी, इंद्रावती, प्राणहिता नदीवरील आंतरराज्यीय पूल केंद्रकडून मंजूर केले. रवींद्र कदम यांना गडचिरोलीत डीआयजी पदावर नियुक्त करून माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया रोखल्या.
जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.
पालकमंत्री पदाची जबाबदारी काय?
जिल्ह्याच्या विकासाकडे वैयक्तिक लक्ष देण्यासाठी पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते. मंत्रिमंडळात त्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व नसेल तर पालकमंत्री बाहेरच्या जिल्ह्यातील असू शकतो. एक मंत्री अनेक जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री म्हणून काम करू शकतो. पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे (डीपीसी) पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारी पालकमंत्र्यांवर अधिक असते. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी असते. येथील पायाभूत सुविधांचा विकास, संसाधनांची वाटणी इत्यादींची जबाबदारी असते. पालकमंत्रीपद पक्षाचे जिल्ह्यावर नियंत्रण वाढवण्याचा एक मार्ग म्हणूनही पाहिले जाते.
महायुती सरकारमध्ये खातेवाटप झाल्यानंतर पालकमंत्रीपदाची चर्चा सुरू झाली. कोणाकडे कोणता जिल्हा पालकमंत्री म्हणून द्यायचा याबाबत महायुतीतील तीन पक्षात पुन्हा एकदा चर्चांच्या फैरी सुरू झाल्या. त्या अनुषंगाने फडणवीस यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची अर्थात सरकारमध्ये घटक पक्ष असलेल्या शिवेसना आणि राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांनी संमती दिली तर गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद स्वीकारणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीतील विविध विकासकामांचे लोकार्पण केले. तसेच येथील अनेक नक्षलवाद्यांचे आत्मसमपर्ण करून घेतले. गडचिरोलातील नक्षल चेहरा पुसण्याचे ध्येय असून पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यामुळे येथे नक्षलवादी कारवाया संपुष्टात आल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.
महाराष्ट्राच्या नकाशावर गडचिरोली हा जिल्हा असला तरी या जिल्ह्यात स्वातंत्र्यापासून म्हणजेच गेल्या 75 वर्षांपासून एसटी बस धावली नव्हती, इतक्या वर्षानंतर बुधवारी गडचिरोलीमधील 15 गावांना बससेवा मिळाली. गरदेवाडा ते वांगेतुरी दरम्यानच्या 15 गावांमध्ये ही बससेवा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते या बससेवेचे उद्घाटन झाले आणि त्यांनी त्यातून प्रवास करत बसमधील प्रवाशांशी संवाद साधला.
आतापर्यंत महाराष्ट्रातील शेवटचा जिल्हा अशी गडचिरोलीची ओळख होती, पण आता गडचिरोली शेवटचा नाहीतर पहिला जिल्हा असेल असा आशावाद फडणवीसांनी बोलून दाखवला आहे. पालकमंत्री कोणीही झालं तरी गडचिरोलीला अच्छे दिन येतील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
गडचिरोलीत बुधवारी काय झाले?
नववर्षारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गडचिरोलीत विविध लोकार्पण कार्यक्रम पार पडले. ताराक्कासह 11 जहाल नक्षलवादी शरण, यात 8 महिला आणि 3 पुरुष आहेत. स्वातंत्र्यानंतर 77 वर्षांत प्रथमच अहेरी-गर्देवाडा एसटी बस सुरु, बसमधून मुख्यमंत्र्यांनी प्रवास केला. लॉईडच्या विविध उपक्रमांचा शुभारंभ, 6200 कोटींची गुंतवणूक, 9 हजार रोजगार निर्मिती झाली. कामगार आणि पूर्वाश्रमीच्या नक्षलवाद्यांना कंपनीचे 1000 कोटींचे शेअर्स प्रदान करण्यात आले. गडचिरोलीत ग्रीन माईनिंगचा शुभारंभ करण्यात आला. सी-60 जवानांचा सत्कार समारंभ पार पडला. उत्तर गडचिरोली नक्षलवादापासून पूर्ण मुक्त आता दक्षिण गडचिरोलीचे लक्ष्य असणार आहे. गडचिरोलीपासून 200 कि.मी. दूर असलेल्या दुर्गम अशा पेनगुंडागावात जवान आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधला.
फडणवीस यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये त्यांनी स्वतः गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद घेत तेथे विकासाचा पाया रचला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे गडचिरोलीचे पालकमंत्री झाले. आता महायुतीच्या सरकारमध्ये हे पालकमंत्रीपद पुन्हा फडणवीस यांच्याकडेच राहणार याचे संकेत खुद्द त्यांनीच दिले. विविध जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदांवर अनेक मंत्र्यांचा दावा आणि आग्रह असला तरी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून गडचिरोलीच्या विकासाच्या कामांचा शुभारंभ करून फडणवीसांनी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री आपणच असणार याचेच संकेत दिले आहेत.