नवी दिल्ली , २२ एप्रिल २०२४, प्रतिनिधी : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या विनंतीची जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली आहे. सर्व खटल्यांप्रकरणी केजरीवाल यांना असाधारण जामीन दिला जावा, अशी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. प्रलंबित सर्व प्रकरणांमध्ये असाधारण जामीन देता येत नाही, असे सांगत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ७५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
कुख्यात गुंड टिल्लू ताजपुरिया आणि उत्तर प्रदेशातील माफिया डॉन अतिक अहमद यांच्या हत्येचा संदर्भ देत केजरीवाल यांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. बलात्कार, हत्या, दरोडे, बॉम्ब स्फोट यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील कैद्यांसोबत केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना धोका उद्भवू शकतो. जोपर्यंत केजरीवाल मुख्यमंत्री पदावर आहेत, तोपर्यंत त्यांना असाधारण जामीन दिला जावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.
केजरीवाल हे न्यायालयीन आदेशानुसार कोठडीत आहेत, असा शेरा उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान मारला. वुई दि पिपल या नावाखाली कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या एका विद्यार्थ्याने केजरीवाल यांच्या जामिनासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. केजरीवाल हे साक्षीदारांना प्रभावित करणार नाहीत तसेच त्यांच्या वतीने आपण बॉन्ड देतो, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे चकित करणारे आहे, असा शेरा न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान मारला.