नंदुरबार, १२ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : राहुल गांधी यांच्या भारत न्याय यात्रेने मंगळवारी महाराष्ट्रात प्रवेश केला. यावेळी नंदुरबारमध्ये राहुल गांधी यांची सभा पार पडली. या पहिल्याच सभेत राहुल गांधी यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांचा मुद्दा उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आरोप केले. देशात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ८ टक्के इतकी आहे. तितक्या प्रमाणात आदिवासी समाजाला देशातील सरकारी संस्था, सरकार, खासगी रुग्णालये, प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळत आहे का, असा सवाल राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. आदिवासी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी जातीय जनगणना करणे आवश्यक आहे. हाच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दा असेल. देशातील आदिवासी, दलित आणि मागास जातींना 'दुखापत' झाली आहे, त्यासाठी एक्स रे, एमआरआय करण्याची गरज आहे. तीच गरज जातीय जनगणनेच्या माध्यमातून पूर्ण होईल, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले.
काँग्रेस नेते राहूल गांधींचा काय म्हणाले?
आदिवासी हे देशातील संपत्तीचे मूळ मालक आहेत. मात्र, मोदी सरकार ही साधनसंपत्ती देशातील मुठभर अब्जाधीश उद्योगपतींच्या हातात देऊ पाहत आहे. आता अनेक आदिवासींकडे जमिनी शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. तुम्हाला हे सरकार भीक मागायला लावत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासींचे एका रुपयाचेही कर्ज माफ केलेले नाही. पण त्यांनी देशातील २० - २२ उद्योगपतींचे कर्ज माफ केलं. मनरेगाच्या २४ वर्षांच्या बजेटचा पैसा या उद्योगपतींवर खर्च करण्यात आल्याचेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.
काँग्रेसने वनजमिनींच्या अधिकाराचा कायदा आणला होता. मात्र, भाजपने हा कायदा कमकुवत केला. आदिवासींचा जमिनीवरील दावा फेटाळण्यात आला.भाजपने आदिवासी समाजाला त्यांच्या जमिनींचा ताबा दिला नाही. देशात काँग्रेसची सत्ता आल्यास आम्ही एका वर्षात आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत करु. जिथे आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्के आहे तिथे आम्ही संविधानातील शेड्यूल ६ ची अंमलबजावणी करु. जेणेकरुन आदिवासींना स्थानिक स्तरावरील निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले.